उहाँले भन्नुभयो, “सरकार अनुसन्धानमा केन्द्रित हुन्छ, सबैले सकारात्मक वातावरण बनाऔँ, कसैलाई छुट नदिने गरी जाऔँ, पहिचान र काबाही गरिछाडौँ।” राज्यका निकायलाई सबैले विश्वास गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले समानान्तर समिति बनाउनु उचित नहुने बताउनुभयो। “निर्धारित समयभित्र सिआइबीले अनुसन्धान गर्दा कुनै दुर्नियत देखियो वा छानबिनलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन सकेन भने नयाँ शिराबाट वहस गरौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “तस्करी र भ्रष्टाचारीलाई छुट दिन हुँदैन, यस प्रकरणलाई विचलित हुन नदिऔँ।”
उहाँले सबैको सकारात्मक दृष्टिकोण र समर्थनका साथ यस प्रकरणलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याइने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले विद्युतीय चुरोट (भेप) भित्र सुन ल्याइएको विषयमा दोषी देखिएका कारबाहीको दायरामा आउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। “यस प्रकारको गतिविधिको पुनरावृत्ति नहोस् भन्नाका निम्ति त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको समग्र सुरक्षा र व्यवस्थापनलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसलाई सुधार गर्न आवश्यक नीति, निर्णय र कार्ययोजना निर्माण गर्नुपर्नेछ”, उहाँले भन्नुभयो।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा बनेको छानबिन समितिले २०७० देखि २०७४ सालसम्म सात हजार नौ सय ९९ किलो सुन भित्रिएको ठहर गरेको भए पनि त्यसको कुनै अत्तोपत्तो नलागेको उहाँको भनाइ छ। “पछिल्लो ३३ किलो सुनमा केन्द्रित गरियो, एक तोला एक ग्राम सुन पनि पत्ता लागेन। तस्करी भइरहेको छ। अहिले पनि एक सय ५५ किलो मात्रै हो कि योभन्दा बढी पनि आएको हुनुपर्ने आकलन छ”, उहाँले भन्नुभयो, “सुन तस्करीको ‘ट्रान्जिट प्वाइन्ट’ नेपाल बनाइँदै छ। यसबाट नेपालको अर्थतन्त्र र सुरक्षालाई धरासायी बनाउनका साथै छिमेकी राष्ट्रलाई पनि नकारात्मक असर पुर्याउने काम भएको छ।”
सुन तस्करी अहिलेको मात्र नभइ हिजो पनि भइरहेको थियो भनेर चुप लागेर बस्न नमिल्ने भन्दै उहाँले दोषीलाई कानुनको दायरामा ल्याउनैपर्ने जिकिर गर्नुभयो। “यस प्रकारका घटना नदोहोरियोस् भन्नका लागि विमानस्थलको सुरक्षा र व्यवस्थापनको सन्दर्भमा पुनरावलोकन गरेर नयाँ नीति लागू गर्नुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो।
राजस्व अनुसन्धान विभागले यही साउन २ गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अवैधरुपमा बाहिरिएको झण्डै एक सय ५५ किलो सुन नियन्त्रणमा लिएको थियो। सरकारले सुन तस्करी अन्तरदेशीय सङ्गठित अपराध भएको ठहर गर्दै यही साउन २१ गते नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी) लाई अनुसन्धान गर्न जिम्मा दिएको थियो।
यसअघि सुन काण्डमा अनुसन्धान गर्न गठन गरिएको संसदीय समितिले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभएको स्मरण गराउँदै उहाँले त्यतिबेला सरकारले बनाएको समितिले पनि सुनको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन नसकेको बताउनुभयो। “उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाएर होइन, राज्यको संयन्त्रलाई नै अनुसन्धानको जिम्मा दिनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो। राज्यका संयन्त्रलाई विश्वास गर्न उहाँले आग्रहसमेत गर्नुभयो।
उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा अदालतको आदेशले थप अनुसन्धानका लागि केही आधार दिएको बताउनुभयो। “अनुसन्धान पूरा गरेर अभियोजनको प्रक्रियामा पुगिएको छैन। सत्य र निष्पक्ष ढङ्गले तथ्य र प्रमाणका आधारमा अन्तिम निष्कर्षमा पुग्न प्रहरीलाई निर्देशन दिएका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो।
जुनसुकै अनियमितताको निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोलाई निर्देशन दिइएको उल्लेख गर्दै उहाँले अनुसन्धानका क्रममा देखिएको तथ्य प्रमाणका आधारमा प्रहरीले अभियोजन गर्ने बताउनुभयो। “को मान्छेलाई तान्ने, को मान्छेलाई छाड्ने भनेर निर्देशन दिने हामी होइनौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “हामी कानुनलाई लागू गर्छौँ, कानुन लागू गर्ने संस्थालाई अनुसन्धान गर्न दिन्छौँ, त्यसका आधारमा अगाडि बढ्न भन्छौँ।”
उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले मुलुकभर भएका अनियमिताको घटनामा जुनसुकै पार्टीको नेता भए पनि नछाडिने स्पष्ट पार्नुभयो। “माओवादी वा कुनै पार्टी होस् अनुसन्धानले दोषी देखाउँछ भने कोही छुट्ने छैनन्। अनुसन्धान र तथ्य प्रमाणले दोषी देखापर्छ भने कोही छुट्दैनन्, कोही उम्कन पाउँदैनन्”, उहाँले भन्नुभयो।
उहाँले मधेसलाई सुक्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेर आवश्यकतअनुसार खानेपानी, सिँचाइ र खाद्यान्नको समस्या समाधान गर्न आवश्यक तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो। “जनजीविविकाकालगायत सदनमा उठेका सबै विषयमा सरकारको ध्यान गएको छ”, उहाँले भन्नुभयो। रासस
