logo
  • आइतबार, असोज १८ २०८३

‘पाँच वर्षभित्र सबै नेपालीलाई निःशुल्क उपचार दिने तयारी गर्दै छौँ’


  • पब्लिक सूचना
  • बिहिबार, साउन ११ २०८०

११ साउन २०८०, बिहिबार। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार गर्न लागिरहनुभएको छ । विपन्न बिरामीलाई अनिवार्य १० प्रतिशत शय्या र उपचारमा छुट दिलाउन सफल हुनुभएको छ । केन्द्रीय सरकार मातहत रहेका १६ सरकारी अस्पतालबाट तीन हजार ५२३ शय्या विपन्न तथा आर्थिक अवस्था कमजोर भएका बिरामीलाई छुट्याएर निःशुल्क गरिएको छ । वीर अस्पतालमा विशिष्ट र अति विशिष्ट व्यक्तिको उपचारका लागि अत्याधुनिक क्याबिनको व्यवस्था गरिएको छ । राज्यको खर्चमा उपचारका लागि विदेश जाने विशिष्ट व्यक्तिको स्वदेशमै उपचार व्यवस्था मिलाउन विशिष्ट तथा अति विशिष्ट उपचार विशेषज्ञ समिति गठन गरिएको छ । उक्त समितिको सिफारिसमा मात्र विशिष्ट व्यक्ति विदेश जान पाउने छन् । मन्त्री आफैँ अस्पताल र फार्मेसी अनुगमनको क्षेत्रमा क्रियाशील हुनुहुन्छ । यही सन्दर्भमा स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेतसँग गोरखापत्रका लागि सरोज ढुङ्गेलले गर्नुभएको कुराकानीको सम्पादित अंश :

स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार्न के कस्तो प्रयास गर्नुभएको छ ?

म मन्त्री भएर आउँदा राष्ट्रिय योजना आयोगले स्वास्थ्यको बजेटको सिलिङ ४० प्रतिशत घटाएको थियो । त्यो भनेको ४.८ प्रतिशत मात्र थियो । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मान्यता अनुसार स्वास्थ्य क्षेत्रमा कुल बजेटको १० प्रतिशत छुट्याउनु पर्छ । म मन्त्री भएर आउनेबित्तिकै कर्मचारीलाई मात्र तलब बाँड्न मिल्ने पैसाले स्वास्थ्य मन्त्रालय चल्दैन भनेर बजेट बढाउनतर्फ व्रिmयाशील भएर लागेँ । ४० प्रतिशत बजेट कटौती भएको थियो । म १० अर्ब ११ करोड बजेट थप गर्न सफल भए । त्यति हुँदा पनि विगतको भन्दा २० प्रतिशत बजेट कमै छ ।

नीतिगत रूपमा के के सुधार गर्नुभयो ?

बजेट कम हुँदाहुँदै पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा धेरै सुधारका काम भएका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालय सञ्चालनको क्रममा  आर्थिक र स्वास्थ्य रणनीति लामो समयदेखि पास हुन सकेको थिएन । म आएदेखि स्वास्थ्य वित्त रणनीति र स्वास्थ्य रणनीति मन्त्रीपरिषद्बाट पास गर्न सफल भएका छौँ । त्यो रणनीति अन्तर्गत कार्ययोजना पनि सार्वजनिक गर्दै छौँ । नेपालको संविधानमा नेपाली जनताको स्वास्थ्य सेवा ग्यारेन्टी गरिएको छ । स्वास्थ्य सेवा जनताको मौलिक हकका रूपमा कायम छ ।

जनताले निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा पाउने विषय संविधानमा लेखिएको छ तर कार्यान्वयन पक्ष कमजोर देखिन्छ नि ?

संविधानमा व्यवस्था भए पनि नागरिकले हाल निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा पाइरहेका छैनन् । कम से कम गरिब, विपन्न, बेबारिसे, असहायको उपचार निःशुल्क हुनु पर्छ भन्ने अभियान मैले सुरु गरेको हो । जस अन्तर्गत नेपाल सरकार या पञ्चायतकालको सरकारले पनि अस्पताल स्वीकृत गर्दा १० प्रतिशत गरिब विपन्नलाई छुट्याउनु पर्छ भन्ने थियो । त्यही सम्झौता दशकौँ बित्दा पनि योभन्दा अगाडिका मन्त्रीले गर्न सक्नुभएन । म आइसकेपछि विपन्न र निमुखा जनताका लागि १० प्रतिशत कायम गर्न सफल भएको छु ।

  • म मन्त्री भएर आएपछि १० अर्ब ११ करोड रुपियाँ बजेट थप गरेँ तैपनि विगतको भन्दा २० प्रतिशत बजेट कमै छ ।
  • कमसेकम गरिब, विपन्न, बेबारिसे, असहायको उपचार निःशुल्क हुनु पर्छ भन्ने अभियानमा म क्रियाशील छु ।
  • २२ वटा जिल्लामा विपन्नताको कार्ड पाएका नेपाली नागरिक हुनुहुन्छ । उहाँहरूले त्यो कार्ड देखाएपछि उपचार सुविधा पाउनु पर्छ ।
  • १६ सङ्घीय अस्पतालमा तीन हजार ५२३ शयया गरिब, विपन्न र बेबारिसे व्यक्तिको उपचारका लागि छुट्याइएको छ ।
  • वीर अस्पतालमा अहिले बिहान ८ बजेबाटै ओपिडी सेवा सुरु हुन्छ ।
  • अब जुन सुकै अस्पतालले पनि अनलाइनमार्फत ओपिडी टिकटको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ ।
  • दुई वर्षमा सबै विपन्नलाई निःशुल्क र पाँच वर्षभित्रमा सबै नेपाली नागरिकलाई निःशुल्क उपचार गराउन अहिले पृष्ठभूमि तयारी गर्दै छु ।
  • चिकित्सकले पनि सामान्य टाउको दुखेको व्यक्ति जसलाई सिटमोल खाए पुग्छ, त्यस्ता बिरामीलाई एमआरआई या सिटिस्क्यान गर्न लगाउने गरेको पनि पाइएको छ ।

अहिले जनताले निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा पाएका छन् त ?

निःशुल्क स्वास्थ्य कस्तो जनताले पाउने भन्ने मापदण्ड छ । त्यो मापदण्ड अनुसार निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा पाइरहेका छन् । गरिब भनेर कसरी मूल्याङ्कन गर्ने, अस्पतालमा कुन आधारमा उनीहरूको छनोट गर्ने भन्ने मापदण्ड पनि छ । २२ वटा जिल्लामा विपन्नताको कार्ड पाएका नेपाली नागरिक हुनुहुन्छ । उहाँहरूले त्यो कार्ड देखाएपछि उपचार सुविधा पाउनु पर्छ । अन्य जिल्लाको हकमा वडा कार्यालयले सिफारिस गरेका आधारमा निःशुल्क उपचार पाउनु पर्छ । त्यसमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले अनुगमन, निरीक्षण गर्ने गर्छ । त्यही आधारमा अगाडि बढ्दा सरकारी अस्पताल र निजी अस्पतालमा समेत विपन्न नागरिकले निःशुल्क उपचार पाएका छन् । यो निर्णयले हजारौँ नेपालीले निःशुल्क उपचार पाइरहेको स्थिति छ ।

गरिबले उपचार नपाएर घरखेत बेचेर सुकुमवासी हुनुपर्ने अवस्था छ नि ?

गरिब पैसा नभएर अस्पतालमै आत्महत्या गरेर मर्ने, उपचारको नाममा घरबार सिध्याएर सुकुमवासी भएर बसेको सङ्ख्या पनि ठुलो छ । १६ सङ्घीय अस्पतालमा तीन हजार ५२३ शय्या, गरिब, विपन्न र बेबारिसे व्यक्तिको उपचारका लागि छुट्याएको छ । त्यसका लागि पर्ने आर्थिक भार केही प्रतिशत अस्पतालले बेहोर्नुपर्ने छ । अस्पतालले बेहोर्न नसकेको रकम स्वास्थ्य मन्त्रालयले बेहोर्ने गरेको छ । ती अस्पताललाई कम्तीमा छ महिनाको पैसा अहिले नै हिसाब गरेर दिन निर्देशन दिइसकेको छु । एकै पटक तीन हजारभन्दा धेरै व्यक्तिले निःशुल्क उपचार पाउनु ठुलो व्रmान्ति हो ।

वीरमा बिहानैदेखि ओपिडी सेवा सुरु भएर के फाइदा भयो ?

वीर अस्पताल सबैभन्दा ठुलो विपन्नको आशा र भरोसाको केन्द्र हो । अहिले त्यहाँ ८ बजेबाटै ओपिडी सेवा सुरु हुन्छ । योभन्दा अघि डाक्टर क्लिनिक भ्याएर मात्र आउनुहुन्थ्यो । ११ बजेसम्म पनि बिरामीले डाक्टर भेट्न मुस्किल हुन्थ्यो । अहिले त्यसलाई रोकेर बिहान ८ बजेदेखि ओपिडी सेवा सुरु गरेका छौँ । अहिले प्रयोगशालाबाहेकका सम्पूर्ण कर्मचारी बिहान ८ बजे नै आइपुग्नुहुन्छ । अस्ति म १० बजे वीर अस्पताल पुग्दा १६२ जना बिरामीले उपचार गराइसकेका थिए । ओपिडी समय बढाउने बिरामीको हितमा छ । अहिले वीर अस्पताल एकदम प्रभावकारी ढङ्गबाट सञ्चालन भइरहेको छ । ८ बजेदेखि सञ्चालन हुँदा ४ बजे छुट्टी हुन्छ । वीर अस्पतालमा राम्रोसँग सेवा सञ्चालन भइरहेको छ । यो प्रणालीलाई अन्य स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा लैजाने प्रयासमा छौँ । त्यसका लागि कार्ययोजना बनिरहेको छ ।

फेसबुक प्रतिक्रिया
ताजा अपडेट
चर्चित
सम्बन्धित समाचार

© 2026 All right reserved to publicsuchana.com  | Site By : SobizTrend