सभामुख घिमिरेले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनामा परामर्श सुरु गर्ने तयारी

सर्वोच्चमा १० रिट दर्ता: प्रतिनिधि सभा विघटन र सरकार गठन असंवैधानिक भन्दै बदर माग

काठमाडौं – प्रतिनिधि सभा विघटन र सरकार गठन असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मङ्गलबार १० वटा रिट दर्ता भएका छन्। रिटमार्फत प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नियुक्ति, प्रतिनिधि सभा विघटन र राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको कदम असंवैधानिक भएको भन्दै बदर र अनुसन्धानको आदेश माग गरिएको छ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार दर्ता भएका रिटहरू अध्ययनको क्रममा छन्। अदालतले यसअघि बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट मात्रै दर्ता गर्दै आएकोमा मङ्गलबारदेखि सबै प्रकारका रिट दर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ।

रिटमा भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको दमन, तोडफोड र आगजनी घटनाको छानबिन गरी दोषीमाथि कानुनी कारबाही गर्न आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ।

यसैबीच, सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनासम्बन्धी विषयमा पाँच राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतक र कानुन व्यवसायीसँग परामर्श गर्ने तयारी सुरु गर्नुभएको छ।