समाजमा बढ्दो घृणाजन्य भाषा र सम्भावित हिंसाप्रति आयोगको चिन्ता

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जेनजी आन्दोलनपछि नयाँ सरकार बनेको र निर्वाचनसमेत घोषणा भएको अवस्थामा समाजका विभिन्न क्षेत्रका व्यक्ति, समूह, दलका नेताबाट घृणाजन्य अभिव्यक्ति आइरहेको अवस्थाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

विकसित परिस्थितिप्रति आफ्नो धारणा राख्न पाउने एवं सार्वजनिक व्यक्तिले गरेका कामप्रति टिप्पणी गर्न पाउने नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा नागरिक अधिकारको विषय हो तर यस्ता अभिव्यक्ति संयमित, मर्यादित र मानव अधिकारको मूल्यमान्यताको परिधिभित्र रहेर नगर्दा यसले हिंसात्मक कार्यलाई थप बल पुग्न जाने भएकाले त्यसो नगर्न आयोगले सबैप्रति आग्रहसमेत गरेको छ ।

मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ को धारा १९ र नेपालको संविधानको धारा १९ मा विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारको व्यवस्था छ । आयोगले विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाल पक्षराष्ट्र बनेको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६ को धारा १९ मा प्रत्येक व्यक्तिलाई बिनाहस्तक्षेप विचार राख्न पाउने अधिकारको व्यवस्थासँगै आफ्ना विचार राख्दा अरूको अधिकार वा प्रतिष्ठाको सम्मान र राष्ट्रिय सुरक्षा वा नैतिकताको संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्व उल्लेख गरिएको जनाएको हो ।

त्यस्तै मुलुकी अपराधसंहिता, २०७४ को दफा ३०५ र ३०६ मा गाली, बेइज्जती गर्न नहुने र दफा ३०७ मा त्यस्तो कार्य दण्डनीय हुने उल्लेख गरिएको छ । विज्ञप्तिमा आयोगले आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्दा अरूको मर्यादामा ठेस पुग्ने खालका घृणाजन्य अभिव्यक्ति नदिन, यस्तो अभिव्यक्तिबाट समाजमा सिर्जना हुन सक्ने हिंसात्मक अवस्थाप्रति सचेत हुन आग्रह गरेको छ ।