विधायन समितिमा निजामती सेवा विधेयकबारे गम्भीर विमति

राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा प्रस्तुत ‘सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक–२०८०’ माथिको सैद्धान्तिक छलफलमै सभाका सदस्यहरूबीच गम्भीर मतभेद देखिएको छ। विधेयकमाथिको प्रारम्भिक छलफलमा प्रतिनिधि सभाबाट प्राप्त प्रतिवेदन, मसौदा विधेयकको मर्म र राष्ट्रिय सभाले प्रस्ताव गरेका संशोधनहरूबारे बहस गर्दै विभिन्न सदस्यहरूले आ–आफ्ना भिन्न धारणा सार्वजनिक गरेका हुन्।

विधायन व्यवस्थापन समितिले आइतबारदेखि ‘सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक’माथि औपचारिक छलफल सुरु गरेको हो। पहिलो दिनको सैद्धान्तिक छलफलमा समितिका सदस्यहरू—डा. अञ्जान शाक्य, घनश्याम रिजाल, झक्कुप्रसाद सुवेदी, कृष्णप्रसाद अधिकारी र कृष्णबहादुर रोकाया—ले आ-आफ्ना तर्फबाट विधेयकमा देखिएका सम्भावित चुनौती, कमजोरी र सुधारका पक्षहरूबारे धारणा राखेका थिए।

• संघीय निजामती सेवाको संरचना र केन्द्र–प्रदेशको अधिकार क्षेत्रबारे स्पष्टता नहुनु
  केही सदस्यहरूले विधेयकले संघीयताको मर्मलाई पर्याप्त रूपमा समेट्न नसकेको जिकिर गरेका थिए। प्रदेश सरकारले आफ्ना निजामती कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितता नहुँदा संघीयता कमजोर हुने तर्क गरिएको थियो।

• प्रतिनिधि सभाबाट पारित विधेयक र राष्ट्रिय सभाले प्रस्ताव गरेको संशोधनबीचको अन्तर
  कतिपय सदस्यले प्रतिनिधि सभाले पारित गरेको विधेयकमा देखिएको अस्पष्टता हटाउन राष्ट्रिय सभाले प्रस्तुत गरेको संशोधनहरू उपयोगी रहेको बताए भने, केहीले ती संशोधनहरू अझै अपूरा र अपारदर्शी भएको आरोप लगाए।

• कर्मचारी सरुवा, बढुवा र पदस्थापनसम्बन्धी व्यवस्था प्रति आलोचना
  केही सदस्यहरूले विधेयकमा निजामती सेवामा पारदर्शिता र योग्यता आधारित व्यवस्थापनको आधार कमजोर रहेको, राजनीतिक हस्तक्षेप हुने सम्भावना कायमै रहेको चिन्ता व्यक्त गरे।

• सेवामा विविधता र समावेशीता सुनिश्चित गर्ने प्रावधानहरू अपर्याप्त
  महिला, दलित, जनजाति, मधेसी लगायतको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने विषयमा विधेयक मौन रहेको भन्दै कतिपय सदस्यले आपत्ति जनाए।

  संवैधानिक मर्मअनुसार सुधारको माग

  छलफलमा भाग लिने अधिकांश सदस्यहरूले विधेयकलाई संविधानको मर्मअनुसार पुनः संरचना गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका थिए। उनीहरूले संघीय शासन प्रणालीले माग गर्ने प्रशासनिक संयन्त्र र त्यसको स्वतन्त्रता सुनिश्चित नगरे विधेयकले समस्याको समाधान होइन, झनै अन्योलता निम्त्याउने चेतावनी दिए।

  आगामी चरणमा दफावार छलफल

  सैद्धान्तिक छलफलपछि समितिले विधेयकमाथि दफावार छलफल प्रारम्भ गर्ने तयारी गरेको छ। यस क्रममा सदस्यहरूले धाराहरूमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्नेछन्। दफावार छलफलमा राजनीतिक सहमति जुटाउन प्रयास गरिने समितिस्रोतले जनाएको छ।

  ‘सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक–२०८०’ संघीय शासनको आधारशिला मानिने प्रशासनिक संरचनालाई कानुनी रूप दिन ल्याइएको भए पनि त्यसले संघीयता, समावेशिता, पारदर्शिता र राजनीतिक निष्पक्षता जस्ता विषयमा उठेका प्रश्नहरूको पर्याप्त जवाफ दिएको छैन भन्ने आलोचना आइरहेको छ। अहिलेको बहसले आगामी दिनमा विधेयकको स्वरूप कस्तो बन्नेछ भन्ने विषयमा महत्त्वपूर्ण प्रभाव पार्ने निश्चित देखिन्छ।