मिटरब्याज पीडित समस्या समाधान आयोगको समय तीन महिना थप

सरकारले मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधान गर्न गठन भएको आयोगको समय तीन महिना थप गरेको छ। मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोगको म्याद तीन महिना थप गर्ने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं नेपाल सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले जानकारी दिनुभयो।

बैठकले अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज पीडित) समस्या समाधान आयोगको अवधि अर्को तीन महिना थप गरेको हो। सरकारले तीन महिनाको समयावधिसहित गठन गरेको आयोगले काम सम्पन्न गर्न समय लाग्ने भएपछि म्याद थप गरेको उहाँको भनाइ छ।

गत चैत महिनाको २० गते सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेको थियो। आयोगमा पूर्व एआइजी उत्तमराज सुवेदी र पूर्व सहमहान्यायधिवक्ता गणेशबाबु अर्याल सदस्य हुनुहुन्छ।

सरकारले मनाङ एयरको हेलिकप्टर दुर्घटनाबारे छानबिन गर्न समिति गठन गरेको छ।  घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै सरकारले पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछानेको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको हो।

सँगै सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐन अनुसार वरियताको आधारमा लक्ष्मीकुमारी बस्नेत सचिव पदमा बढुवा गरेको छ। सरकारले मोटा र मध्यम धानको समर्थन मूल्यसमेत तोकेको छ। मन्त्रिपरिषद बैठकले मोटा धानको प्रतिक्विन्टल तीन हजार १९८ र मध्यम धानको प्रतिक्विन्टल तीन हजार ३६२ रुपियाँ समर्थन मूल्य तोक्ने निर्णय गरेको हो।