प्रधानमन्त्रीलाई खुश्बुको जवाफ : राजधानी कुनै दलको निजी सम्पत्ति होइन

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की नेतृ खुश्बु ओलीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘काठमाडौं एमालेको नियन्त्रणमा हुन्छ’ भन्ने अभिव्यक्तिलाई लोकतान्त्रिक मूल्यविपरीत र खेदजनक भन्दै कडा आलोचना गरेकी छन्।

उनले सरकार प्रमुखबाट यस्तो पक्षपाती र उत्तेजनात्मक भाषा प्रयोग हुनु गैरजिम्मेवारमात्र नभई अधिनायकवादी प्रवृत्तिको संकेत भएको बताइन्। नेतृ ओलीले सामाजिक सञ्जालमार्फत भनेकी छन्, ‘राष्ट्रको राजधानी कुनै दलको निजी सम्पत्ति होइन। नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र आन्दोलनको अधिकार लोकतन्त्रको आधारशिला हो। चैत १५ मा आन्दोलनकारीमाथि भएको दमन र प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो अभिव्यक्तिले सरकारको अधिनायकवादी चरित्र उदांगिएको छ।’

उनले सबैलाई यस्तो अभिव्यक्तिको विरोध गर्न आह्वान गर्दै प्रश्न उठाएकी छन्, ‘यस्तो अभिव्यक्तिको विरोध गर्ने कि फेरि मौन बस्ने?’ साथै, उनले प्रधानमन्त्रीलाई लक्षित गर्दै सोधेकी छन्, ‘तपाईं देशका प्रधानमन्त्री हो कि कुनै दलको प्रवक्ता?’

राप्रपाले १५ जेठमा राजसंस्था पुन: स्थापनाका लागि काठमाडौंमा प्रदर्शन गर्न लागेको छ। त्यसको पूर्वसन्ध्यामा प्रधानमन्त्रीले चेतावनीको भाषामा सो दिन काठमाडौं एमालेको नियन्त्रणमा हुन्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका हुन्।

नेतृ ओलीले असहमति लोकतन्त्रको सौन्दर्य भएको र आन्दोलन नागरिकको नैसर्गिक अधिकार भएको उल्लेख गर्दै यस्ता गतिविधिले लोकतान्त्रिक मूल्यहरूमाथि प्रहार भएको भनेकी छन्।

यस्तो छ ओलीको स्टाटस:
राष्ट्रको राजधानी कुनै दलको निजी सम्पत्ति होइन।
१५ गते राष्ट्रवादीहरूद्वारा घोषित आन्दोलनलाई प्रधानमन्त्रीज्यूले “काठमाडौँ एमालेको नियन्त्रणमा हुन्छ” भनेर दिएको अभिव्यक्ति अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण र लोकतान्त्रिक मूल्य विपरीत छ।

सरकार प्रमुखबाट यस्तो पक्षपाती, उत्तेजनात्मक र विभेदपूर्ण भाषा प्रयोग हुनु केवल गैर-जिम्मेवार होइन, खेदजनक पनि हो। नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मान गर्नु लोकतन्त्रको आधारशिला हो।

चैत १५ को घटनाले जसरी आन्दोलनकारीमाथि दमन गरियो, त्यही शैली पुनः दोहोर्‍याउने संकेतले सरकारको चरम अधिनायकवादी प्रवृत्ति उजागर गरेको छ।

हामी लोकतन्त्रमा विश्वास गर्छौं। असहमति लोकतन्त्रको सौन्दर्य हो, र आन्दोलन नागरिकको नैसर्गिक अधिकार। यस्तो व्यवहारको हामी घोर भर्त्सना गर्दछौं।
अब प्रश्न मिडिया, बौद्धिक वर्ग र नागरिक समाजतर्फ छ, यस्तो अभिव्यक्तिको विरोध गर्ने कि फेरि मौन बस्ने?

अब प्रश्न प्रधानमन्त्रीज्यू सँग छ, तपाईं देशका प्रधानमन्त्री हो कि कुनै दलको प्रवक्ता?