के हो टेरामक्स प्रकरण र यसमा क-कसले पाए छुट?

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका लागि ‘टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मोनिटरिङ एण्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम’ (टेरामक्स) खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वसञ्चार मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतसहितलाई बिहीबार विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको छ।

यो प्रकरणमा मुछिएका पूर्वसञ्चार मन्त्रीसमेत रहेका नेपाली कांग्रेसका सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र पूर्वसञ्चार मन्त्रीसमेत रहेका नेकपा (एमाले) का नेता गोकुल बाँस्कोटा र पूर्वमुख्य सचिव बैकुण्ठ अर्याललाई ‘सफाइ’ दिइएको छ।

अख्तियारले कार्की, बाँस्कोटा र अर्यालविरूद्ध मुद्दा लैजानु नपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो।

अख्तियारले २०८० माघमा टेरामक्स खरिद अनियमितताबारे कांग्रेसका सांसद तथा पूर्वसञ्चारमन्त्रीहरू मोहनबहादुर बस्नेत र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीसँग बयान लिएको थियो। अख्तियारले बयान लिँदा बस्नेत वहालवाला स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री थिए।

टेरामक्स उपकरण खरिद प्रक्रिया सुरू हुँदा कांग्रेस सांसद बस्नेत सञ्चारमन्त्री थिए भने उक्त प्रविधि खरिद सम्झौता गर्दा कांग्रेसकै सांसद कार्की सञ्चारमन्त्री थिए। सर्वोच्च अदालतको परमादेश अटेर गरी उपकरण खरिद प्रक्रिया अघि बढेको थियो।

अख्तियारले त्यसैबेला तत्कालीन सञ्चार सचिवद्वय बैकुण्ठ अर्याल र महेन्द्रमान गुरूङसँग पनि बयान लिएको थियो। अख्तियारले बिहीबार विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा लैजाँदा कार्की, बाँस्कोटा, अर्याल र गुरूङको नाम समावेश छैन।

तर अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले टेरामक्स खरिद प्रक्रियामा अनियमितता गरेको आरोपमा तत्कालीन सूचना तथा सञ्चारमन्त्री एवं प्रतिनिधि सभाका सांसद मोहनबहादुर बस्नेतसहित १६ जनाविरुद्ध बिहीबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।

अख्तियारले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झा, प्राधिकरणका तत्कालीन सदस्य धनराज ज्ञवाली र टीकाप्रसाद उप्रेती, प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल, प्राधिकरणका निर्देशक विजयकुमार राय, उपनिर्देशक रेवतीराम पन्थ, सुरेश बस्नेत, हिरण्यप्रसाद बस्ताकोटी र अच्युतानन्द मिश्रविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो।

प्राधिकरणका निर्देशक सुरेन्द्रलाल हाडा र दिपेश आचार्य एवं उपनिर्देशक सन्दिप अधिकारी, परामर्शदाता कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जमल अनौती, सोही कम्पनीका स्थानीय प्रतिनिधि दिलीपकुमार गुरुङ र निर्देशक तेजप्रसाद खरेलविरुद्धसमेत मुद्दा दायर भएको आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलले जानकारी दिए।

आयोगले तत्कालीन सञ्चार मन्त्री बस्नेत आरोपी सबै जनाविरुद्ध जनही रु तीन अर्ब २१ करोड, ८३ लाख, ७७ हजार १८२ बिगो मागदाबी गरेको छ।

आयोगले दूरसञ्चार प्राधिकरणमा विचाराधीन रही बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश गर्ने निर्णय नभइसकेको अवस्थामा तत्कालीन मन्त्रीले पदीय अधिकारको दूरपायोग गरी एकलौटी रूपमा प्राधिकरणले प्रस्ताव नगरेको थप कार्यक्रम समावेश गरी संस्थालाई हानीनोक्सानी पुर्‍याउने पृष्ठभूमि तयार गरेको, टेरामक्स खरिद कार्य पूर्वतयारी नगरेको, लागत अनुमान र खरिद गुरुयोजना तयार नगरेकोलयायत आरोप लगाएको छ।