पाठ्यक्रम निर्धारणमा छलफल जारी

काठमाडौँ, माघ २४ गते । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् (दोस्रो संशोधन) विधेयक–२०८१ मा कानुनी शिक्षा प्रदान गर्ने शैक्षिक संस्थाको मापदण्ड निर्धारण गर्नेसम्बन्धी व्यवस्थामा विकल्प प्रस्तुत गरेको छ । तर मन्त्रालयले ल्याएको विकल्पमा राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा सहमति हुन सकेन ।

मन्त्रालयको प्रस्तावबमोजिम पाठ्यक्रम निर्धारणमा कानुन व्यवसायी परिषद्को समेत स्वामित्व रहने छ । पाठ्यक्रम निर्धारण गर्ने अधिकार विश्वविद्यालयमा निहित रहेको र सो विषयमा हस्तक्षेप गर्न नहुने तर्क गर्दै आएका समितिका सदस्यले भने मन्त्रालयको नयाँ प्रस्तावमा सर्तसहित सहमति जनाएका छन् ।

मन्त्रालयले कानुन व्यवसायी परीक्षामा सहभागी हुन न्यूनतम अध्ययन गर्नुपर्ने विषयबारे शैक्षिक संस्थाको समन्वय र परामर्शमा मापदण्ड निर्धारण गर्ने, परिषद्ले निर्धारण गरेको मापदण्ड शैक्षिक संस्थाले पालना गर्नुपर्ने, पालना नगरेमा आवश्यक सुझावसहित त्यस्तो संस्थालाई लेखी पठाउने र परिषद्को मापदण्डबमोजिम अध्ययन नगरेका विद्यार्थीलाई कानुन व्यवसायी परीक्षामा सहभागी हुन रोक लगाउने विकल्प प्रस्तुत गरेको हो ।

समितिको बुधबारको बैठकमा सदस्य डा. वेदुराम भुसालले कानुन व्यवसायीको परीक्षामा सहभागी हुन आवश्यक मापदण्ड निर्धारण गर्ने र मापदण्डबमोजिम अध्ययन नगरेका विद्यार्थीलाई परीक्षामा सहभागी हुन रोक लगाउने व्यवस्था गर्ने विकल्प उपयुक्त रहेको बताउनुभयो । अर्का सदस्य सुरेश आलेमगरले विश्वविद्यालय वा शैक्षिक संस्थाले मापदण्डबमोजिम नपढाउने तर दोष विद्यार्थीलाई बोकाउन नहुने तर्क गर्नुभयो ।

समितिका सदस्य पदमबहादुर परियारले नेपालमा परिषद्ले निर्धारण गरेको मापदण्डबमोजिम अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालयमा पठनपाठन हुने नहुने निक्र्योल नभएकाले परीक्षामा कानुनमा कम्तीमा स्नातक गरेकालाई सहभागी हुने वातावरण बनाउन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यस विषयमा परिषद् वा मातहतकै निकायले पूरक कक्षा सञ्चालन गरी सबैलाई परीक्षामा बस्ने अवसर प्रदान गर्ने गरी व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।”

सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठले भने अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक संस्थामा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीले स्वयम् आफूले पढ्न लागेको कार्यक्रम र पाठ्यक्रमबारे सचेत हुनुपर्ने जिकिर गर्नुभयो ।

सदस्य कृष्णप्रसाद सिटौलाले कानुन व्यवसायीको परीक्षा मूल विषय देखिन आएकाले परिषद्ले आफ्नो परीक्षालाई केन्द्रित गरी पाठ्यक्रम निर्धारण गर्ने व्यवस्था प्रस्ट भाषामा ल्याउन सुझाव दिनुभयो ।