शान्ति सम्झौताका बाँकी काममा गति: द्वन्द्वपीडितका उजुरीको छानबिन अघि बढ्दै

मुलुकमा शान्ति सम्झौताले १८ वर्ष पूरा गरेको छ। सशस्त्र द्वन्द्वबाट उत्पन्न विषम परिस्थितिलाई सामान्यीकरण गर्दै शान्ति कायम गर्ने उद्देश्यका साथ विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो। सम्झौता अनुसार द्वन्द्वका कारण, पीडितलाई राहत र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सत्य अन्वेषण आयोग र बेपत्ता व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन गरिए पनि काम पूरा नभएको गुनासो छ।

हालसम्म ६३,७१८ उजुरी सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा दर्ता भए पनि धेरै काम पदाधिकारीविहीन अवस्थाका कारण रोकिएको छ। भर्खरै संशोधित ऐनअन्तर्गत दुई आयोगका पदाधिकारी छान्न सिफारिस प्रक्रिया जारी छ।

सरकारले संक्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन कानुन निर्माण र प्रक्रियामा गति ल्याएको बताउँदै आएको छ। आयोगलाई प्रभावकारी बनाउन र पीडितले न्याय पाएको अनुभूति गराउन सम्बद्ध पक्षहरूको साझा जिम्मेवारी रहेको धारणा सार्वजनिक छ।