सिधा कुरा डटकमले अदालतको अवहेलना गरेको ठहर

सर्वोच्च अदालतले सिधाकुरा डटकमले अदालतको अवहेलना गरेको ठहर गर्दै सम्पादक, प्रकाशक र राजकुमार तिमल्सिनालाई कैद सजाय सुनाएको छ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अच्युत कुईंकेलका अनुसार आइतबार बसेको बृहत पूर्ण इजलासले राजकुमार तिमल्सिनालाई ६ महिना कैद, प्रकाशक युवराज कँडेललाई र सम्पादक नवीन ढुंगानालाई तीन-तीन महिना कैद सजाय सुनाएको हो।

प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू प्रकाशमानसिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, प्रकाशकुमार ढुंगाना, हरिप्रसाद फुयाल, नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा, महेश शर्मा पौडेल र बालकृष्ण ढकालको बृहत पूर्ण इजलासले  सिधा कुरा डटकले सत्यतथ्यको परीक्षण नगरि भ्रमपूर्ण सामाग्री पटकपटक प्रशारण गरेकोले त्यसलाई हेलचक्र्याईंमात्र भन्न नमिल्ने ठहर गरेको

त्यसैले प्रकाशक कँडेल र सम्पादक ढुंगानाले अदालत र न्यायाधीशप्रति अफवाह फैलाएर न्याय सम्पादनमा अवरोध पुर्याएको भन्दै सर्वोच्चले तीन महिना कैद सुनाएको हो।

कँडेल र ढुंगानाले इजलासमा गरेको बयानको क्रममा आफूहरूले अदालतको अवहेलना गर्न खोजेको होइन भनेर क्षमायाचना गरेको फैसलामा उल्लेख छ। तर त्यो क्षमायाचना निशर्त नभएको पनि सर्वोच्चले बताएको छ। अदालतको अवहेलनाजन्य कार्य गरेको भनेर निशर्त क्षमायाचना र आउँदा दिनमा यस्तो कार्य नगर्ने लिखित प्रतिवद्धता गरेमा उनीहरूलाई ७ दिनसम्ममात्र कैद सजाय गर्न सर्वोच्च अदालतले भनेको छ। उनीहरूले क्षमायाचना नगरेमा भने पुरै तीनमहिना कैद सजाय गर्नुपर्ने अदालको फैसलमा उल्लेख छ।

तिमिल्सिनाले यो मुद्दाको कारबाही प्रकृयाका बेला पश्चातापबोध र क्षमायाचना नगरेकाले उनलाई ६ महिना कैद नै गर्न सर्वोच्चको आदेश छ। क्षमायचना गरेमा अदालतले सजाय माफि पनि गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ।

‘यति गम्भीर र संवेदनशील सामग्री प्रशारण गर्नुपूर्व यसको सत्यताको परीक्षणका लागि अदालत वा न्याय प्रशासनको जिम्मेवारीमा रहेका अधिकारीसंग कुनै सम्पर्कको प्रयाससमेत गरेको देखिएन,’ फैसलामा भनिएको छ।

‘यी सबै तथ्य र माथिल्ला प्रकरणहरुमा विश्लेषण गरिएका आधार प्रमाणहरुबाट प्रत्यर्थीहरु राजकुमार तिमिल्सिना, नविन ढुंगाना र युवराज कंडेलले अदालतको न्याय सम्पादन सम्बन्धी कार्यमा अवरोध गर्ने उद्धेश्य. बदनियत, दुरासययुक्त र प्रवृत्त भावना राखी विवादित सामग्री उत्पादन तथा प्रशारण गरी अदालत, न्यायिक प्रकृया र समग्र न्यायप्रणालीप्रति भ्रामक हल्ला फिजाई भ्रम र अनास्था पैदा गरी अदालतको गरीमा र मर्यादामा आँच पुऱ्याएको देखिन आयो,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘त्यसैले यी प्रत्यर्थीहरु तीनै जनाले न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७ को उपदफा (१) र (४) बमोजिम अदालतको अवहेलनाको कसूर गरेको पुष्टी हुन आयो।’