घरजग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित गरेर लैजानुपर्छः मन्त्री अधिकारी

काठमाडौं, साउन २० गते । वर्तमान सरकारको गठन भएपछि जग्गासम्बन्धी एउटा विषय जोडका साथ उठिरहेको छ । त्यो हो हदबन्दीमा परेको जग्गाको भोगचलन र विक्री–वितरण । यो अहिले सरकार र संसदको तातो विषय बनिरहेको छ । यता सुकुम्वासीको समस्या उस्तै छ । बढ्दो शहरीकरण र जग्गाको खण्डीकरण सरकारले रोक्न सकेको छैन । अर्कोतर्फ तराई र पहाडका क्षेत्रमा बाँझो जग्गाको क्षेत्रफल धेरै हुँदै गएको छ । सरकार एकीकृत रुपमा भूमि र व्यवस्थित बसोवासको योजना बनाउन चुकिरहेको छ । अन्तरसरकार समन्वय नहुँदा जनताको काममा प्रत्यक्ष बाधा देखिएको छ ।

नेपालमा हरेक काम गर्दा भूमिसँग सम्बन्धित हुन्छ । त्यस कारण भूमिको समस्या होइन । भूमिमा भएका समस्याको प्राथमिकीकरण र कार्यान्वयनमा असहजता देखिएको हो । यो देखिनुको दुई वटा कारणहरु छन् । परम्परागत रुपमा चलाइरहेका छौं । वर्तमान समयको माग र सन्दर्भ फरक छ । अहिलेको माग र सन्दर्भसँग जोडिएर कामको गति अगाडि बढाउँदा मात्रै समाधानको उपाय दिन्छ । परम्परागतसँग जोडिरह्यौं भने भूमिमा देखिएका समस्या समाधान हुँदैन र निकास पनि दिँदैन । त्यसकारण भूमिको समस्या हल नगरी अरु कुनै पनि समस्याहरु हल हुँदैनन् । विकास निर्माण,उद्योगधन्दा,खेती र फार्मिङ भूमिसँग सम्बन्धित हुन्छन् । नयाँ संविधान बनाएका छौ । नयाँ संविधान अनुसार केही ऐन पनि बनेका छन् । तर पूर्णता पाएको अवस्था छैन । यस्तो अवस्थामा सरकारले पुराना ऐनहरुलाई टेकेर काम गर्न थाल्यौैँ भने अहिलेको समस्या हल हुँदैन । सरकारले भूमि ऐनलाई एकीकृत भूमि ऐन ल्याएर अगाडि जाने र विगतमा देखिएका समस्याहरु,जनताको आवश्यकता र मागलाई सम्बोधन गर्न सक्ने गरी जान भूमि ऐन संशोधन गर्दैछौं ।

– स्थानीय सरकारका प्रमुखहरु भूमिको समस्याका कारण पाँच वर्षको कार्यकाल बित्छ भन्ने गुनासो गर्छन् नि ?

स्थानीय तहको हकमा दुईवटा पक्ष छन् । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरु सम्बन्धित र स्वायत्तता पनि छ । कति स्वाचयत्त र कति काम सम्बन्धित भएर तीनै तहका सरकारले काम गर्ने भन्ने पहिचान हुनुपर्छ । पहिचान नभएर पनि कतिपय समस्या देखिएका छन् । भूमिसम्बन्धी ऐन बनाएर सबै स्थानीय तहहरुले जान सकिरहेका छैनन् । जबसम्म ऐन बनाउने कामले पूर्णता पाउँदैन तबसम्म समस्याहरु रहिरहन्छन् । सङ्घीयता भर्खरै कार्यान्वयनमा आएकाले अनुभवको कमी पनि रहँदै आएको छ । अनुभव शेयर हुँदै जाँदा समाधान पनि हुँदै जान्छ ।

राज्यको नीतिगत समस्याको कारण भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान हुन नसकेको हो ?

नीतिगत समस्या भनिएको छ । त्यो प्रशासनिक काम हो । भूमिमन्त्री भएर आएपछि अहिले देखिएका गुठीका समस्या,नापी,भूमि,सहकारीहरुकाे समस्या छ । विगतका ऐन कानूनमा काम गर्दा अहिलेको परिस्थिति सङ्घीयतासँग मिल्दैन । वर्तमान चाहना,माग,आवश्यकता र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति अनुसार मेल खाँदैन । यी चार वटै क्षेत्रमा ऐनलाई अगाडि बढाएर ऐन संशोधन गरेर माग र आवश्यकता अनुसार जाने तयारी गरिरहेका छौं । अहिले केही ऐनको ड्राफ्ट भइसकेको छ । नापी ऐनलाई साउनभित्रै पेश गर्छौँ । अन्य ऐनहरु छलफलको क्रममा छौं । छिटो भन्दा छिटो ऐन निर्माण गरेर जनताले गुनासो र भूमिमा देखिएका समस्या हल गर्ने कामको थालनी गर्छौं । सरकारको पहिलो प्राथमिकता भूमि व्यवस्थापन गर्दै जनताका समस्या हल गर्ने भएकाले कानुन बनाउने कुरामा मेरो ध्यान त्यसैमा केन्द्रित छ ।

– राजधानी लगायत देशभरमा सुकुम्वासीको समस्या छ, अर्को जग्गा खण्डीकरणको समस्या छ, यसमा मन्त्रीहरु विवादमा आउने गरेका छन्, यो विषयलाई कसरी अगाडि बढाउनुहुन्छ ?

अहिलेको आवश्यकता अनुसार जनताको हितमा काम गर्दा विवादित भइन्छ भनेर पछाडि हट्ने कुरा हुँदैन । राम्रो काम गर्दा विवादित भइन्छ भन्ने कुरा सोच्दिन । राष्ट्र र जनताको हितमा काम गर्दा विवाद आउँछ । कसैले के भन्छ, कसैलाई चित्त बुझ्दैन र विरोध गर्छ भनेर पछाडि हट्ने काम हुँदैन । सुकुम्वासी अव्यवस्थित,भूमिहीन,कमैया,हलियाका समस्या बेला–बेलामा उठ्ने गरेका छन् । यसमा कुरा गर्ने कामको थालनी नभएको अवस्था छ । ऐनको कारणले पूरा भएको छैन । पुराना ऐनले अहिले जहाँ बस्ती बसेको छन् त्यहाँ जग्गा दिन मिलेको छैन । ऐनले त्यो नफुकाउने हो भने समस्या हल हुँदैन । सुकुम्वासी समस्या हटाउनको लागि ऐन संशोधन गर्न लागेका छौँ । जग्गाको वर्गीकरण र खण्डीकरण विषयमा मापदण्ड अनुसारको खण्डीकरण गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई छ ।

कतिपय स्थानीय तहहरुले वर्गीकरण गरेका पनि छन् । मापदण्डका आधारमा जग्गा वर्गीकरण गर्ने हो । खेतीयोग्य जमिन,पर्यटकीय,औद्योगिक क्षेत्र,नदि उकास र गौचरण लगायतमा जग्गाहरुको वर्गीकरण किटान गरेर त्यहाँ सम्बन्धित स्थानीय तहको अवस्था अनुसार वर्गीकरण गरेर संघ सरकारमा पठाउने हो । स्थानीय तहले सही वर्गीकरण गरेर पठाउँदा मात्रै कार्यान्वयन पनि सही हुन्छ । नमिलेको ठाउँमा मिलाउने छुट पनि अहिले दिएका छौं । साउन मसान्तसम्ममा जग्गा वर्गीकरणमा समस्या देखिएका छन् भने मिलाएर पठाउन स्थानीय तहहरुलाई भनेका छौं । जग्गा वर्गीकरण गरेर पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्न थाल्यौं भने खेतीपाति भनेर वर्गीकरण भएको जग्गाका खेतीपाती मात्रै लगाउन पाइन्छ । खेतीयोग्य जमिन भनेर प्लटिङ गर्नुभएन । बस्तीयोग्य जमिन भनेको ठाउँमा बस्ती नै बस्नुपर्छ