विपद् अघि–अघि, सरकार धेरै पछि

हरेक वर्ष बर्खा लाग्छ। बाढीपहिरो आउँछ। भिरपाखा र पखेराहरू भत्कन्छन्। नदीको बाढीले बस्ती बगाउँछ। मान्छे बगाउँछ। पहिरोले पुर्छ। सरकारलाई यो सबै थाहा छ। सबैलाई थाहा छ। तर बर्सेनि बाढीपहिरोको त्रास घटेको छैन र धनजनको क्षति पनि घटेको छैन। बाढीपहिरो र विनाश नेपालमा नियमित आकस्मिकता नै हो। यो वर्षको मनसुन सुरु हुनासाथै पूर्वका जिल्लाहरूमा दर्जनौं ज्यान पहिरोले लियो। कैयौं अझै बेपत्ता छन्। यस्तो त्रास अहिले देशैभरि छ। मनसुन सक्रिय भइसकेको छ। विपद् बाजा बजाएर आउँदै भनिन्छ। तर बर्खा लागेपछि विपद् आउँछ भन्ने चाहिँ थाहा भइसकेको छ।

तर पनि सरकार र सम्बन्धित निकाय चाहिँ जब विपद् आउँछ तब तातेजस्तो गर्छन् र विपद् सकिएसँगै सेलाउँछन्। अनि अर्काे वर्ष फेरि उही नियति दोहोरिन्छ। बर्खामा आउने विपद् कम गर्न सकिन्छ। नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। तर विपद् आउँदा उद्धारको नाटक रच्ने सरकार दीर्घकालीन समाधानका कुनै उपाय अपनाउँदैन। उपाय खोज्थ्यो भने बर्सेनि बाढी पहिरोले औसत दुई सय नेपालीको ज्यान जाँदैनथ्यो।

उपाय भनेको के हो भने बाढीपहिरोका जोखिमका क्षेत्रहरू पहिल्यै यकिन गर्ने र त्यहाँका मानिसलाई सुरक्षित राख्ने। पर्छ भने जोखिमका बस्तीहरूलाई स्थानान्तरण गर्ने। नदी किनार भनेको मानवीय सभ्यता विकासकै स्थल हो। नदी किनारहरूमै बस्ती बस्छ। नदी किनारको बस्ती पनि जोखिम नहुने गरी बसाल्न सकिन्छ। तर नेपालमा नदी किनारका बस्तीमा न कुनै मापदण्ड हुन्छ न कुनै जोखिम नियन्त्रणका अरू उपाय। पानीको बहावसम्मै ढेपेर पनि भौतिक संरचना बनेका हुन्छन् र सम्बन्धित निकायले त्यसलाई नियन्त्रण गर्दैन।

मुलुकका पूर्वदेखि पश्चिम र हिमालदेखि तराईसम्मै बर्खे विपद्को जोखिम छ। फरक यत्ति हो कहिले कतै बढी क्षति हुन्छ कहिले कतै। नदी प्रणालीमा जोखिमको सूचना दिने यन्त्रहरू पनि राखिन्छ तर मर्मत हुँदैन, नियमित सञ्चालन गरिँदैन। बस्ती स्थानान्तरण तर धेरै परको कुरा विस्थापितहरूलाई पुनस्र्थापना पनि गर्दैन सरकार। गृह मन्त्रालयअन्तर्गत विपद् जोखिम न्यूनीककरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणै पनि छ। त्यही प्राधिकरणमार्फत तमाम विपद् जोखिम न्यूनीकरणको कार्य गर्न ढिला हुँदा नै हरेक वर्ष कैयौं नेपालीले ज्यान गुमाइरहनु परेको हो। आकस्मिक आइपर्ने विपद्को प्रतिकार्य र उद्धार तत्काल गर्ने र दीर्घकालीन समाधानको बाटो खोज्न सरकार संवेदनशील हुन जरुरी छ।