जलवायु परिवर्तनबारे नयाँ वैज्ञानिक प्रतिवेदन छिटो ल्याउन नेपालको आग्रह

नेपालले जलवायु परिवर्तनबाट हुने हानि–नोक्सानी र त्यसको सामना गर्न आवश्यक वित्तीय सहायताबारे नयाँ वैज्ञानिक प्रमाण समयमै उपलब्ध गराउन अन्तर्राष्ट्रिय बैठकमा जोड दिएको छ।

विश्वको प्रमुख जलवायु वैज्ञानिक निकायको बैठकले भने त्यस्तो प्रमाण उपलब्ध गराउने प्रतिवेदन कहिलेसम्म तयार गर्ने भन्ने निर्णय गर्न सकेको छैन।

इथियोपियाको राजधानी एडिस अबाबामा अक्टोबर १२ देखि १६ सम्म भएको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तरसरकारी प्यानल (आइपिसिसी) को ६५औं बैठक सातौं विश्वव्यापी जलवायु मूल्यांकन प्रतिवेदनको समयसीमा र आगामी बजेटबारे सहमति जुटाउन नसकी स्थगित भएको हो।

बैठकमा नेपालले सन् २०२८ भित्रै तीनवटै प्रमुख वैज्ञानिक कार्यसमूहका प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने अडान लिएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय दिगो विकाससम्बन्धी संस्था (आइआइएसडी) ले प्रकाशित गरेको बैठकको विस्तृत अभिलेख अनुसार नेपालले जलवायु वित्त, हानि–नोक्सानी, सहायता प्राप्त गर्नमा रहेका अवरोध र दिगो विकासका विषयमा नयाँ वैज्ञानिक प्रतिवेदन महत्त्वपूर्ण हुने तर्क राखेको थियो।

नेपालको धारणालाई अफ्रिकी मुलुक चाडले पनि समर्थन गरेको थियो। अघिल्लो विश्वव्यापी मूल्यांकन प्रतिवेदनमा यी विषय पर्याप्त रूपमा नसमेटिएको भन्दै नेपालले अत्यधिक जलवायु जोखिममा रहेका मुलुकहरूको अवस्था बेवास्ता गर्नु अस्वीकार्य हुने बताएको थियो। नेपालका तर्फबाट जलवायु विज्ञ मञ्जित ढकाल बैठकमा सहभागी थिए। यो अडान नेपालका लागि अहिले विशेष महत्त्वपूर्ण छ।

किनभने, भदौ १० गते रसुवाको हिमाली क्षेत्रमा आएको विनाशकारी विपदपछि नेपालले जलवायुजन्य हानि–नोक्सानी सम्बोधन गर्ने राष्ट्रसंघीय ‘लस एन्ड ड्यामेज’ कोषसँग आपतकालीन सहायता मागेको छ।

त्यसै प्रस्तावमाथि छलफल गर्न कोषको सञ्चालक समितिको पहिलो विशेष बैठक अक्टोबर २२ (कात्तिक ५) मा हुँदैछ। एकातिर नेपालले जलवायुजन्य विपदको क्षति सम्बोधन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सहायता मागिरहेको छ भने अर्कातिर भविष्यमा यस्ता क्षतिको वैज्ञानिक मूल्यांकन र वित्तीय आवश्यकताबारे महत्त्वपूर्ण आधार उपलब्ध गराउने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदनको समयसीमामै विश्वका देशहरूबीच विवाद चलिरहेको छ।

यी दुई प्रक्रिया प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित नभए पनि दुवैले नेपालजस्ता जलवायु जोखिममा रहेका मुलुकका लागि विज्ञान, अन्तर्राष्ट्रिय निर्णय र वित्तीय सहायताबीचको सम्बन्ध कति महत्त्वपूर्ण छ भन्ने देखाउँछन्।

नेपालले बैठकमा के भन्यो?

आइआइएसडीको ‘अर्थ नेगोसिएसन्स’ बुलेटिनले अक्टोबर १२ देखि १६ सम्मको बैठकका छलफल र सहभागी देशका धारणाहरू विस्तृत रूपमा अभिलेख गरेको छ।

त्यस अनुसार नेपालले पालाउ, भुटान, बंगलादेश, फ्रान्स, बेलायत, ब्राजिल, जर्मनी लगायत विभिन्न मुलुकसँगै तीनवटै वैज्ञानिक कार्यसमूहका प्रतिवेदन सन् २०२८ भित्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने पक्ष लिएको देखिन्छ।

ती देशहरूको तर्क थियो — सन् २०२८ मा सम्पन्न हुने दोस्रो विश्वव्यापी जलवायु समीक्षाअघि नयाँ वैज्ञानिक निष्कर्ष उपलब्ध हुनुपर्छ। नेपालले विशेषगरी दोस्रो र तेस्रो वैज्ञानिक कार्यसमूहका प्रतिवेदनको महत्त्व औंल्याएको थियो। दोस्रो कार्यसमूहले जलवायु परिवर्तनका प्रभाव, जोखिम, हानि–नोक्सानी र अनुकूलनका विषयमा मूल्यांकन गर्छ। तेस्रो कार्यसमूहले हरितगृह ग्यास उत्सर्जन घटाउने उपाय र तिनसँग सम्बन्धित नीति, प्रविधि तथा वित्तीय पक्षको समीक्षा गर्छ।

नेपालले यी प्रतिवेदनहरूमा जलवायु वित्त, हानि–नोक्सानी, तिनलाई सम्बोधन गर्न रहेका अवरोध र दिगो विकासजस्ता विषयले महत्त्वपूर्ण स्थान पाउने भन्दै अत्यधिक जोखिममा रहेका देशको अवस्थालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने तर्क गरेको थियो।

बैठकमा नेपालले जलवायु संकटको गम्भीरता समेत औंल्याएको थियो। बैठकको अन्तिम दिन पनि नेपालले निर्णय प्रक्रियाप्रति असन्तुष्टि जनाएको थियो।

निर्धारित समयभन्दा बैठक लम्बिएपछि नेपाल लगायत केही प्रतिनिधिमण्डल निर्णय हुनुअघि नै फर्कनुपर्ने अवस्थामा पुगेका थिए। आइआइएसडीको अभिलेख अनुसार नेपालले यस्तो अवस्था पहिलो पटक सिर्जना नभएको बताउँदै पाँच दिनको छलफलबाट प्रतिवेदनको समयसीमासम्बन्धी विकल्पहरू घटाउनेबाहेक ठोस निष्कर्ष निस्कन नसकेकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेको थियो।

विश्वले सामना गरिरहेको जलवायु संकटको वास्तविकताभन्दा निर्णय प्रक्रिया टाढा रहेको नेपालको भनाइ थियो।

नेपालसहित अतिकम विकसित तथा साना टापु राष्ट्रका प्रतिनिधिहरू फर्कन थालेपछि उनीहरूको अनुपस्थितिमा महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्नु समावेशी नहुने भन्दै आइपिसिसी अध्यक्ष जिम स्कियाले बैठक स्थगित गरेका हुन्।