प्रदेशका अधिकार र संघीयता कार्यान्वयनमा मुख्यमन्त्रीहरूको साझा चासो

रानी (मोरङ),२७ असोज । कोशी प्रदेश सरकारको आयोजनामा आजदेखि विराटनगरमा अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री सम्मेलन सुरु भएको छ । उद्घाटन समारोहमा मुख्यमन्त्रीहरूले मन्तव्य राख्दै सहकार्य, समन्वय र सहअस्तित्वलाई जोड दिनुभएको छ ।

सम्मेलनमा कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री मङ्गलबहादुर शाहीले संघीयताबाट प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्दै लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँले कतिपय पूरा हुन नसकेका जनअपेक्षामा टेकेर भ्रम सिर्जना गरिएको बताउँदै तथ्यगत रूपमा भ्रमलाई चिर्दै समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले संघीय सरकारले नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरेका अधिकारहरू हस्तान्तरण गर्न आलटाल गरेको बताउनुभयो । उहाँले प्रदेशका अधिकारहरू हस्तान्तरण गर्ने विषयमा संघीय सरकारले नजरअन्दाज गरिरहेको चर्चा गर्दै प्रहरी ऐन र निजामती ऐन छिटो ल्याउन आग्रह गर्नुभयो ।

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले संघीयतालाई बलियो बनाउनेतर्फ यसअघिको सरकारको नेतृत्व गरेका दलहरूले नसकेको चर्चा गर्दै पटकपटक आवाज उठाउँदा पनि आश्वासन मात्रै पाएको उल्लेख गर्नुभएको छ ।

उहाँले भन्नुभयो, “कतिपय अवस्थामा यस्तो लाग्छ कि तत्कालीन अवस्थामा संविधान लेख्न र त्यतिखेरको विद्रोह दबाउन मात्रै संघीयता बनाइएको हो कि, नत्र किन यस्तो अधिकारविहीन बनाइयो ?”

अहिले प्रदेश संरचनामाथि प्रहार भइरहेको चर्चा गर्दै उहाँले प्रशासनिक खर्च अन्य तहको तुलनामा न्यून हुँदा पनि यसलाई सेतो हात्ती भनेर चर्चा गरिने गरेको बताउनुभयो ।

बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापाले जलवायु परिवर्तन र यसले पारेको प्रभावका विषयमा प्रदेश सरकारहरूको धारणा र नीति एउटै हुनुपर्ने चर्चा गर्दै जलवायु परिवर्तनका मुद्दामा प्रदेशहरू एक हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । मुख्यमन्त्री थापाले जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि प्रदेशहरूबीच पनि बलियो कोष बनाउन जरुरी रहेको बताउनुभयो ।

मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले प्रदेशहरूको सहकार्य र साझा अवधारणा बनाएर विकास र समृद्धिलाई अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । उहाँले अन्तरप्रदेश साझेदारीको विषयलाई जोड दिँदै प्रदेशहरूबिच साझा लगानीका विषय खोजेर काम गर्नुपर्ने औँल्याउनुभयो ।

सम्मेलनको सभापतित्व ग्रहण गर्नुभएका कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले अब प्रदेश सरकारहरूले गुनासो मात्रै गरेर होइन, आफ्नो अधिकारभित्र रहेर काम पनि अगाडि बढाउनुपर्ने अवस्था रहेको चर्चा गर्नुभयो । संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका जटिलताका विषयमा निष्कर्ष निकाल्दै प्रधानमन्त्रीसम्म पु¥याएर छलफल गरिने उहाँले बताउनुभयो ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले यसअघि आफ्नै पार्टीहरूको सरकार हुँदा पनि प्रदेशका अधिकार दिन आलटाल गरिएको चर्चा गर्दै अहिले नयाँ बनेको चार–पाँच महिनाको सरकारसँग आफ्नो कुनै गुनासो नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “हामी काम गर्दै जान्छौँ, तर रिजल्ट निस्किने बेलामा ‘हात्ती छि¥यो, पुच्छर अड्कियो’ जस्तो हुन्छ । त्यसो हुनाले पनि हामीले काम गर्न सकेका छैनौँ । सरकारले हाम्रा अधिकार क्षेत्रका विषयहरूलाई खुलाएर जानुपर्छ ।”

कोशी प्रदेशको आयोजनामा भएको अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री सम्मेलन बुधबारसम्म चल्नेछ । प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूको उपस्थितिमा विज्ञहरूले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्ने र त्यसको निष्कर्षलाई संघीय सरकारसम्म पु¥याउने योजना रहेको छ ।