logo
  • मंगलबार, असोज २० २०८३

मानव-हात्ती द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्न एनटीएनसी र थाइल्यान्डको सेभ एलिफेन्ट फाउन्डेसनबीच समझदारी


  • पब्लिक सूचना
  • मंगलबार, असोज २० २०८३

२० असोज, काठमाडौं । मानव–हात्ती द्वन्द्वको दीर्घकालीन समाधान र सहअस्तित्व कायम गर्न सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी अगाडि बढाएको छ ।

सरकारले राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष (एनटीएनसी) र थाइल्यान्डको सेभ एलिफेन्ट फाउन्डेसन (एसईएफ) बीच तीन वर्षे रणनीतिक समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।

कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्री एवं एनटीएनसी अध्यक्ष गीता चौधरीको पहलमा यो सम्झौता अघि बढेको हो ।

मन्त्री चौधरीले तराई–मधेस तथा मध्यवर्ती क्षेत्रका बस्तीमा जंगली हात्ती आवागमनसँगै बढ्दो जनधन क्षति न्यूनीकरण गर्न आधुनिक प्रविधि र ज्ञान भित्र्याउन जोड दिइन् ।

उनकै निर्देशनमा कोषका सदस्यसचिव समेत रहेका बाघ विज्ञ डा. चीरञ्जीवीप्रसाद (चिरन) पोखरेलको पहलमा थाइल्यान्डको सेभ एलिफेन्ट फाउन्डेसनसँग समझदारी सम्भव भएको हो ।

सदस्यसचिव पोखरेल र सेभ एलिफेन्ट फाउन्डेसनकी संस्थापक एवं  निर्देशक साङदुआन चैलेर्टले उक्त समझदारीपत्रमा गरेका हुन् ।

समझदारीपत्रमा वन्यजन्तुको बाँच्न पाउने अधिकार रक्षा गर्दै व्यावहारिक सहअस्तित्व कायम गर्ने अनुभव, आधुनिक प्रविधि र वैज्ञानिक अभ्यास भित्र्याउने विषयमा केन्द्रित छ ।

कोषको अध्यक्षको हैसियतमा मन्त्री चौधरीले मानव र वन्यजन्तुबीचको द्वन्द्व न्यून गर्न स्थानीय समुदाय, निकुञ्ज प्रशासन र अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ संस्थाबीच एकीकृत समन्वय हुनुपर्ने नीतिगत मार्गदर्शन गर्दै आएकी छिन् ।

सम्झौता अनुसार दुवै संस्थाले नेपालमा जंगली हात्तीको बासस्थान संरक्षण, मानव–हात्ती द्वन्द्व न्यूनीकरणका प्रभावकारी संयन्त्र निर्माण र समुदायमा आधारित सहअस्तित्वका कार्यक्रम संयुक्त रूपमा प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनेछन् ।

यसका साथै घरपालुवा हात्तीको सुरक्षा, स्वास्थ्य स्याहार, पोषण, उचित आवास व्यवस्थापन र उद्धार तथा पुनर्स्थापनामा थाइल्यान्डको उत्कृष्ट प्राविधिक ज्ञान र विज्ञता आदानप्रदान गरिने छ ।

समझादारी अनुसार माहुते, हेरचाहकर्ता तथा वन्यजन्तु प्राविधिकको क्षमता अभिवृद्धि, संयुक्त अनुसन्धान, प्रविधि हस्तान्तरण र प्रभावित स्थानीय समुदायमा सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।

कोषले हाल शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्र बेदकोट लगायत तराईका संवेदनशील भूभागमा स्थानीय तहमा विद्युतीय तारबार विस्तार, साइरन तथा टर्चलाइट वितरण र झाडी सफाइ जस्ता तत्कालीन सुरक्षात्मक उपाय चलाइरहेको छ ।

यो सम्झौताले नेपालमा मानव–हात्ती द्वन्द्व घटाएर संरक्षणमा दीर्घकालीन योगदान पुर्‍याउने विश्वास लिइएको छ ।

फेसबुक प्रतिक्रिया
ताजा अपडेट
चर्चित
सम्बन्धित समाचार

© 2026 All right reserved to publicsuchana.com  | Site By : SobizTrend