जलवायु न्यायको मुद्दामा भोटेकोशी ‘टर्निङ पोइन्ट’ बन्नुपर्छ- विश्वप्रकाश शर्मा

नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले भोटेकोशी विपद्लाई जलवायु न्यायको मुद्दा उठाउने महत्त्वपूर्ण आधार बनाउनुपर्ने बताएका छन्।

प्रधानमन्त्री बालेन शाह संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सहभागी हुनुअघि असोज ५ गते सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भेटेर पार्टीका तर्फबाट जलवायु परिवर्तन र भोटेकोशी विपद्सँग सम्बन्धित सुझाव दिएको शर्माको भनाइ छ।

शर्माका अनुसार भोटेकोशी विपद्पछि नेपालले जलवायु परिवर्तनबाट भएको क्षति र नोक्सानीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा न्यायोचित वित्तीय सहयोगको दाबी गर्नुपर्छ। त्यसका लागि तथ्य, प्रमाण र विश्लेषणसहित आफ्नो कुरा विश्वमञ्चमा राख्नुपर्छ।

उनले सन् २०२५ जुलाई २३ मा अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय (आईसीजे) ले दिएको जलवायुसम्बन्धी रायलाई पनि नेपालले आफ्नो दाबीका क्रममा आधार बनाउन सक्ने बताए।

उपसभापति शर्माले पेरिस सम्झौताअनुसार हरितगृह ग्यास उत्सर्जन घटाउने तथा जलवायु अनुकूलनका लागि नेपालले आफ्ना लक्ष्य र कार्ययोजनाको समीक्षा गर्दै जलवायु कार्यमा थप प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्ने बताए। नेपालले कार्बन उत्सर्जन कम गर्ने साना राष्ट्रहरूको विश्वव्यापी सञ्जाल निर्माणको पहल गर्नुपर्ने र त्यसको नेतृत्व गर्न सक्ने उनको सुझाव छ।

त्यस्तै, भोटेकोशी विपद्को विषयलाई विश्वका अन्य जलवायुजन्य विपद्सँग जोडेर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रस्तुत गर्नुपर्ने शर्माले बताए। उनले अमेरिका, युरोप, मध्यपूर्व, चीन र भारतमा भएका बाढी, अत्यधिक गर्मी तथा हिमताल विस्फोटका घटनाको उदाहरण दिँदै जलवायु परिवर्तनको असर विश्वव्यापी समस्या भएको उल्लेख गरेका छन्।

शर्माले नेपाल, भारत र चीनमा जोखिममा रहेका हिमतालको विषयलाई पनि संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा उठाउन प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएको बताए। उनका अनुसार इसिमोडको रिपोर्टमा जोखिममा रहेका ४७ हिमतालमध्ये २१ नेपाल, १ भारत र २५ चीनमा रहेको उल्लेख छ।

उनले विश्वको कुल कार्बन उत्सर्जनमा नेपालको हिस्सा न्यून भए पनि जलवायु परिवर्तनको असर नेपालले ठूलो रूपमा भोगिरहेको बताए। नेपालले आफ्नो वन क्षेत्र र कार्बन सञ्चितिको योगदानलाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

शर्माले भोटेकोशी विपद्का कारण भएको भौतिक क्षतिसँगै भविष्यमा हुन सक्ने आर्थिक लाभको क्षतिलाई समेत जलवायुजन्य क्षतिको बहसमा समेट्नुपर्ने बताए। विद्युत् उत्पादन क्षमता गुम्दा भविष्यमा प्राप्त हुन सक्ने आम्दानीमा पर्ने असरलाई समेत क्षति तथा नोक्सानीको हिसाबमा समेट्ने व्यवस्था आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।

उनले कांग्रेसले असोज २ गते आयोजना गरेको ‘ग्रीन टेबल’ कार्यक्रममा विज्ञहरूले प्रस्तुत गरेका तथ्य र सुझावलाई पनि सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने बताए।

शर्माले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभा र आगामी जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलन (COP-31) मा भोटेकोशी विपद्का पीडितको अवस्था, मानवीय तथा भौतिक क्षति र भविष्यमा पर्ने असरबारे नेपालले स्पष्ट धारणा राख्नुपर्ने बताएका छन्।