खारेजीको सूचीमा परेको प्राधिकरण ब्युँत्याउनेगरी ऐन संशोधन

काठमाडौँ । खारेजीको सूचीमा परेको सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरण ब्युँत्याउन सरकारले ऐन संशोधन गरेको छ ।

काठमाडौँ उपत्यकाको सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित, आधुनिक र एकीकृत बनाउने उद्देश्यले २०७९ सालमा स्थापना भएको यो प्राधिकरण स्थापनाकालदेखि नै निष्क्रियजस्तै थियो ।

अघिल्लो सरकारले प्रशासनिक खर्च कटौती गर्ने भन्दै यसलाई खारेज गर्ने निर्णय गरे पनि वर्तमान सरकारले यसको आवश्यकता महसुस गर्दै ऐन संशोधनमार्फत नयाँ जीवन दिन खोजेको हो ।

संघीय संसदमा पेस गरिएको ‘सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरण (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३’ ले खारेजीको संघारमा पुगेको संस्थालाई ब्युँताउने मात्र नभई, यसलाई थप शक्तिशाली र ‘एक्शन ओरिएन्टेड’ बनाउने लक्ष्य राखेको छ ।

२०७९ देखिको निष्क्रियता र खारेजीको निर्णय

सार्वजनिक यातायातमा रहेको सिन्डिकेट अन्त्य गर्ने र यात्रुलाई विश्वसनीय सेवा दिने भन्दै ‘सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरण ऐन, २०७९’ जारी गरिएको थियो । ऐनबमोजिम प्राधिकरण त गठन भयो, तर यसले पूर्ण क्षमतामा काम गर्ने अवसर नै पाएन ।

स्थापनाको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि प्राधिकरणमा एक जना पनि पूर्णकालीन कर्मचारी खटाइएन । सडक विभागका सहसचिवलाई कार्यकारी अधिकृतको अतिरिक्त जिम्मेवारी दिएर संस्थालाई नाम मात्रको बनाइयो ।

यसैबिच अघिल्लो सरकारले प्रशासन सुधार र खर्च कटौतीका लागि भन्दै सार्वजनिक गरेको ‘सुशासन मार्गचित्र, २०८२’ मा यो प्राधिकरणलाई खारेज गर्ने वा प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । तर, प्रधानमन्त्री बालेन्द्रशाह बालेन नेतृत्वको सरकारले काठमाडौँको ट्राफिक समस्या र सार्वजनिक यातायातको अस्तव्यस्ततालाई हल गर्न छुट्टै प्राधिकरण अपरिहार्य रहेको निष्कर्ष निकाल्दै ऐन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।

ऐन संशोधन : नाम र अधिकारमा व्यापक फेरबदल

प्रस्तावित संशोधन विधेयकले प्राधिकरणको पहिचानलाई थप प्रस्ट पारेको छ । यसअघि ऐनमा रहेको ‘संघीय राजधानी शहरी क्षेत्र’ भन्ने शब्दलाई प्रतिस्थापन गरी अब स्पष्ट रूपमा ‘काठमाडाैँ उपत्यका सार्वजनिक यातायात’ राखिएको छ । यसले गर्दा उपत्यकाका काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरको यातायात प्रणालीलाई एउटै छातामुनि ल्याउन कानुनी सहजता हुने उल्लेख छ ।

संशोधित विधेयकले सेवा प्रदायकको परिभाषालाई विस्तार गरेको छ । अब प्रचलित कानून बमोजिम अनुमति प्राप्त फर्म वा कम्पनीले मात्र नभई, नगद रहित  भाडा भुक्तानी प्रणालीको व्यवस्थापन, भाडा संकलन तथा वितरण, र विज्ञापन लगायतका सेवा दिने कम्पनीहरूलाई पनि सेवा प्रदायक मानिनेछ ।

संशोधित विधेयकले प्राधिकरणलाई ‘एकीकृत रुट योजना’ तयार गर्ने, रुट इजाजत दिने, नवीकरण गर्ने र आवश्यक परे खारेज गर्ने पूर्ण अधिकार दिएको छ । साथै, रात्रिकालीन सेवा वा विशेष अवस्थामा बस चलाउने कम्पनीहरूलाई प्राधिकरणले अनुदान उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा उल्लेख छ ।

यसअघि रुट इजाजतको विषयमा हुने अन्योल र सिन्डिकेटको अवशेषलाई अन्त्य गर्न यो व्यवस्था कोशेढुंगा सावित हुने अपेक्षा गरिएको छ । प्राधिकरणले अब कुन रुटमा कति सवारी साधन चल्ने, सेवाको समयतालिका कस्तो हुने र कुन समयमा कति पटक सवारी उपलब्ध हुनुपर्ने भन्ने कुराको समेत वैज्ञानिक निर्धारण गर्ने प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेख छ ।

साथै, सडक पूर्वाधार मात्र पर्याप्त नहुने ठहर गर्दै बसपार्क, बस बिसौनी, आधुनिक टर्मिनल, बस लेन, यात्रु प्रतीक्षा लय, विद्युतीय सवारीका लागि चार्जिङ स्टेशन, ट्राफिक बत्ती र पार्किङ स्थल जस्ता भौतिक पूर्वाधारको स्थान निर्धारण गर्ने कमाण्ड पनि प्राधिकरणलाई नै सुम्पिएको छ।

यात्रुहरूको हितलाई ध्यानमा राख्दै विधेयकले वैज्ञानिक भाडा निर्धारणको मोडेल तयार गर्ने र व्यस्त समय  वा रातको समयमा हुने सवारी चाप वा अभावलाई सम्बोधन गर्न सेवा प्रदायकसँग पूरक सम्झौता गरी अनुदान  उपलब्ध गराउन सक्ने क्रान्तिकारी व्यवस्था गरेको छ । जसले रात्रिकालीन बस सेवामा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्नेछ। प्राधिकरणलाई राजनीतिक र प्रशासनिक रूपमा शक्तिशाली बनाउन संघीय यातायात मन्त्रीको अध्यक्षतामा बागमती प्रदेशका यातायात मन्त्री र उपत्यकाका महानगर प्रमुखहरू सम्मिलित उच्चस्तरीय र समावेशी ’परिषद’ को संरचना प्रस्ताव गरिएको छ ।

आर्थिक पारदर्शिताका लागि सेवा शुल्क, विज्ञापन र जरिवाना बापतको रकम प्राधिकरणको आफ्नै कोषमा रहने र प्रशासनिक सहजताका लागि विशेष परिस्थितिमा आकस्मिक खर्च गर्ने अधिकार अध्यक्षलाई दिइएको छ । अन्त्यमा, प्राधिकरणले सार्वजनिक–निजी साझेदारी  मोडेलमा परामर्श र सेवा लिन सक्ने तथा तीनै तहका सरकारबीच सम्पर्क अधिकारीको रूपमा काम गर्ने भूमिकाले शहरी यातायातको क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न निकायहरूबीच प्रभावकारी समन्वय स्थापित गर्ने देखिन्छ ।

२०७९ देखि हालसम्म प्राधिकरणले के काम गर्‍यो ?

काठमाडौँ उपत्यकाको अस्तव्यस्त सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित बनाउने र यात्रीका सास्ती अन्त्य गर्ने उद्देश्यका साथ स्थापना भएको शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरणले सीमित स्रोत र साधनबिच उपत्यकाको यातायातलाई आमूल परिवर्तन गर्ने जग तयार पारेको दाबी गरेको छ ।

स्थापना भएको छोटो अवधि र न्यून प्राथमिकताका बाबजुद प्राधिकरणले प्राविधिक क्षेत्रमा सबैभन्दा ठुलो उपलब्धि ’केटीएम पब्लिक ट्रान्सपोर्ट’ नामक मोबाइल एपको निर्माणलाई मानेको छ । प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कुबेर नेपालीकाअनुसार यो एपमा हालसम्म १ हजार वटा सार्वजनिक सवारी साधन जोडिसकिएका छन् । एपमार्फत यात्रीले आफ्नो नजिकको बस स्टप कहाँ छ र आफूले खोजेको गाडी कति मिनेटमा आइपुग्छ भन्ने ‘लाइभ ट्र्याकिङ’ गर्न सक्नेछन् । यो प्रविधिले गर्दा यात्रीले सडकमा घण्टौँ कुरिरहनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने प्राधिकरणको विश्वास छ ।

भाडामा हुने मनपरी रोक्न र पारदर्शी बनाउन प्राधिकरणले ५ देखि १० लाख स्मार्ट कार्ड वितरण गर्ने र गाडीहरूमा कार्ड रिडर मेसिन राख्ने सम्पूर्ण तयारी पूरा गरेको छ । खरिद ऐनका केही जटिलता र सरकारको अस्पष्टताका कारण यो योजना तत्काल लागु हुन नसके पनि ऐन संशोधन हुनासाथ ६ महिनाभित्रै उपत्यकामा स्मार्ट कार्डबाट भाडा तिर्ने व्यवस्था लागु गर्न सकिने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

उपत्यकाको यातायातलाई विश्वस्तरीय बनाउन प्राधिकरणले १० वर्षे गुरुयोजना तयार पारेको छ । विश्व बैंकसँगको सहकार्यमा २, ४, ६ र १० वर्षका विभिन्न चरणमा सम्पन्न हुने गरी ‘बिजनेस प्लान’ पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ । करिब ७ अर्ब रुपैयाँको लगानीमा उपत्यकाको यातायातको पूर्ण स्वरूप फेर्न सकिने गरी यो योजना बुनिएको छ ।

हालको सार्वजनिक यातायातमा यात्री संख्याका आधारमा पैसा कमाउने प्रतिस्पर्धाले दुर्घटना र सास्ती बढाएको निष्कर्ष निकाल्दै प्राधिकरणले ‘कन्ट्रयाक्ट मोडल’  प्रस्ताव गरेको छ । यसमा गाडी धनीलाई यात्रीको संख्या होइन, सेवाको गुणस्तर र समय तालिका पालना गरेको आधारमा भुक्तानी गरिनेछ । यसका लागि साना यातायात कम्पनीहरूलाई मर्जर लैजाने नीति समेत बनाइएको छ ।