जलविद्युत आयोजनालाई राहत : चार समूहमा वर्गीकरण गरी आरसीओडीको म्याद थप गरिने

काठमाडौँ । विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पीपीए) भई निर्माणका विभिन्न चरणमा पुगेका तर निर्धारित समयमा सञ्चालनमा आउन नसकेका जलविद्युत् आयोजनाहरूको म्याद थप हुने भएको छ ।

ऊर्जा उत्पादकहरूले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको आरसीओडी (व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्नुपर्ने मिति) को म्याद थप गर्ने मागलाई सम्बोधन गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले नयाँ कार्ययोजना अघि सारेको हो।

गत असार ३२ गते बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले आयोजनाहरूको भौतिक प्रगति, पीपीएका दायित्वहरूको कार्यान्वयन र वर्तमान अवस्थालाई आधार मानी आयोजनाहरूलाई चारवटा समूहमा वर्गीकरण गर्ने निर्णय गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

प्राधिकरणका कामू कार्यकारी निर्देशक दीर्घायु श्रेष्ठले जलविद्युत आयोजनाहरूको व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्नुपर्ने मिति अर्थात् आरसीओडी को म्याद थप गर्ने प्रक्रिया भने नियमित रूपमा अघि बढिरहेको उनले जानकारी दिए ।

सबै प्रवर्द्धकहरूलाई समान अवसर दिने गरी कार्यविधि बनाएर म्याद थप गर्ने काम भइरहेको उनले बताए ।

उनका अनुसार पीपीएमा भएको व्यवस्थाअनुसार म्याद थप गर्ने अधिकार कार्यकारी निर्देशकलाई नै हुन्छ । ‘लामो समयदेखि रोकिएका ८–१० वटा आयोजनाको म्याद थप गरिदिएको छ’ उनले भने

कोभिड–१९ जस्ता फोर्स मेजरको कारण देखाएर एकमुष्ट म्याद थप गर्नुपर्ने अवस्थामा मात्रै प्राधिकरणको सञ्चालक समितिमा लैजानुपर्ने र अन्य सामान्य अवस्थाको म्याद थप एमडीकै तहबाट भइरहेको श्रेष्ठले बताए ।

आयोजनाहरूको चार समूहमा वर्गीकरण

• समूह कः सन्तोषजनक प्रगति भएका आयोजना

क समूहमा आरसीओडीको म्याद समाप्त नभएका आयोजनाहरू पर्नेछन् । जसले उत्पादन अनुमतिपत्र, वित्तीय व्यवस्थापन र जग्गा व्यवस्थापन जस्ता पीपीएका सर्तहरू समयमै पूरा गरेका छन् वा तोकिएको समयभित्र पूरा गर्ने अवस्थामा छन्, उनीहरूलाई यस श्रेणीमा राखिएको छ ।

• समूह ख : प्राधिकरण वा काबु बाहिरको परिस्थितिले ढिला भएका आयोजना

आरसीओडी समाप्त भए पनि प्राधिकरणका कारण (प्रसारण लाइन वा सबस्टेसन निर्माण नहुँदा) सञ्चालनमा आउन नसकेका आयोजनाहरू यस समूहमा पर्नेछन्।

काबु बाहिरको परिस्थिति परेको पुष्टि भएका र आरसीओडी अवधिभित्रै २५ प्रतिशतभन्दा बढी भौतिक प्रगति हासिल गरेका आयोजनाहरूलाई पनि यसै समूहमा राखिएको छ । यी आयोजनाहरूलाई विद्युत् व्यापार विभागले कडा निगरानीमा राखी काम अघि बढाउन निर्देशन दिनेछ ।

• समूह ग : कमजोर प्रगति भएका आयोजना

आरसीओडी समाप्त नभए पनि मुख्य दायित्वहरू (वित्तीय व्यवस्थापन, जग्गा प्राप्ति आदि) पूरा नगरेका वा आरसीओडी समाप्त हुँदासम्म २५ प्रतिशतभन्दा कम भौतिक प्रगति भएका आयोजनाहरू यस श्रेणीमा पर्नेछन् ।

यस्ता आयोजनालाई नोटिस अफ डिफल्ट जारी गरिनेछ र चित्तबुझ्दो जवाफ नआएमा सम्झौता रद्दसम्मको प्रक्रिया अघि बढाइने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

• समूह घ : अनुमतिपत्र खारेज वा अलपत्र आयोजना

आरसीओडी समाप्त भइसक्दा पनि कुनै पनि कानुनी वा भौतिक दायित्व पूरा नगरेका र सर्वेक्षण वा उत्पादन अनुमतिपत्र नै खारेज भइसकेका आयोजनाहरूलाई यस समूहमा राखिएको छ ।

भौतिक प्रगतिको मापन कसरी ?

प्राधिकरणले भौतिक प्रगतिको मापनका लागि स्पष्ट मापदण्ड तय गरेको छ । जलविद्युत्को हकमा हेडवक्र्स, टनेल, पाइप एलाइनमेन्ट र पावरहाउस जस्ता मुख्य संरचनाको निर्माणलाई आधार मानिनेछ । सौर्य आयोजनाको हकमा प्यानल खरिद सम्झौता, एलसी, जग्गा व्यवस्थापन र फाउन्डेसन निर्माण सुरु भएको अवस्थालाई प्रगतिको सूचक मानिनेछ । २५ प्रतिशत प्रगतिको गणना भौतिक प्रगतिसम्बन्धी कार्यविधि २०७१ अनुसार हुनेछ ।

व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने लक्ष्य

प्राधिकरणको यो निर्णयले वास्तविक रूपमा काम गरिरहेका प्रवर्द्धकहरूलाई प्रोत्साहन मिल्ने र झोलामा खोला राख्ने वा काम नगर्नेहरूलाई निरुत्साहित गर्ने विश्वास गरिएको छ । समूह ख मा रहेका आयोजनाहरूलाई ६ महिनासम्मको नियमित अनुगमनपछि आवश्यकताअनुसार पुनः वर्गीकरण गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

यस व्यवस्थाले विद्युत् आयोजना व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउनुका साथै राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा छिटो विद्युत् जोड्न मद्दत पुग्ने अपेक्षा प्राधिकरणले लिएको छ ।

आरसीओडीको अवधि समाप्त भइसकेपछि पनि पीपीएमा उल्लेखित दायित्वहरू जस्तै उत्पादन अनुमतिपत्रको प्राप्ति, वित्तीय व्यवस्थापन, जग्गाको व्यवस्थापन पूरा नगरेका वा सर्वेक्षण र उत्पादन अनुमतिपत्र नै खारेज भएका आयोजना पर्नेछन् ।

भौतिक प्रगति मापन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्धारण गरेको कार्यविधिअनुसार हुनेको छ । मुख्य संरचनाको निर्माण (जस्तै हेडवक्र्स, पाइप एलाइनमेन्ट, टनेल, पावरहाउस आदि) सुरु भई प्रगति हासिल भएको अवस्थालाई भौतिक प्रगतिको आधार मानिने उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तै, समूह ग मा परेका आयोजनालाई पीपीएका प्रावधानअनुसार नोटिस अफ डिफल्ट जारी हुनेछ । चित्तबुझ्दो जवाफ नआए वा सुधार नदेखिएमा सम्झौता रद्दको प्रक्रियासमेत अघि बढाइने छ ।

यसले लामो समयदेखि अलपत्र परेका आयोजना, प्रगति गरिरहेका आयोजना तथा सञ्चालनमा आउन ढिलाइ भएका आयोजनाबीच स्पष्ट भिन्नता कायम गर्दै विद्युत् आयोजना व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।