सहकारी संकट समाधानको प्रयास: अध्यादेशले ल्याएका नयाँ व्यवस्था र चुनौती , के फेरियो, के थपियो?

काठमाडौँ,आशिष लामिछाने । सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न र बचतकर्ताको रकम सुरक्षित तुल्याउन सरकारले ‘सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०८३’ जारी गरेको छ। राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भई राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै यो नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको हो। यस संशोधनले सहकारी नियमनलाई कडा बनाउनुका साथै ठगी गर्ने सञ्चालकहरूमाथि कडा निगरानीको बाटो खोलेको छ।

१. नियमनकारी निकाय ‘प्राधिकरण’ शक्तिशाली

संशोधित ऐनले राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणलाई थप शक्तिशाली बनाएको छ।

• इजाजत र दर्ता: अब बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारीले प्राधिकरणमा दर्ता भई सञ्चालन अनुमति (लाइसेन्स) लिनुपर्नेछ। प्राधिकरणले यस्ता संस्थाको अनुमति निलम्बन समेत गर्न सक्नेछ।

• ब्याजदर र सीमा: यसअघि राष्ट्रिय सहकारी विकास बैंकसँग रहेको बचत तथा ऋण कारोबारको सीमा र सन्दर्भ ब्याजदर तोक्ने अधिकार अब प्राधिकरणमा सरेको छ।

• अनुगमन: सहकारीको हिसाब जाँच गर्ने अधिकार पनि प्राधिकरणलाई दिइएको छ।

२. परिवार र नातेदारको परिभाषामा कडाइ

बचतकर्ताको रकम अपचलन गरी परिवारका सदस्यको नाममा लुकाउने प्रवृत्तिलाई रोक्न ‘परिवार’को दायरा फराकिलो बनाइएको छ:

• नातेदार: पुरुष सदस्यका हकमा बाजे–बज्यै र सासू–ससुरा तथा महिला सदस्यका हकमा सासू–ससुरालाई पनि परिवारभित्र समेटिएको छ।

• छट्टिएका सदस्य: अंशबन्डा गरी मानो छुट्टिएका वा सम्बन्ध विच्छेद भई बसेका परिवारका सदस्यलाई पनि यही परिभाषाभित्र राखिएको छ।

• कर्मचारी: सहकारीमा कार्यरत नातेदार कर्मचारीलाई पनि सञ्चालक/व्यवस्थापकको नातेदारकै रूपमा परिभाषित गरिएको छ।

३. बचत फिर्ता र ‘चक्रीय कोष’ को व्यवस्था

समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न ‘बचत फिर्ता चक्रीय कोष’ स्थापना गरिएको छ।

• सम्पत्ति लिलाम: सञ्चालक, व्यवस्थापक वा जिम्मेवार कर्मचारीले अपचलन गरेको रकम असुल गर्न उनीहरूको चल–अचल सम्पत्ति रोक्का र लिलाम गरिनेछ।

• परिवारको सम्पत्ति समेत रोक्का: यदि मुख्य जिम्मेवार व्यक्तिको सम्पत्तिले बचत तिर्न नपुगेमा, अंशबन्डा वा सम्बन्ध विच्छेद गरी अलग भएका परिवारका सदस्यको नाममा रहेको सम्पत्ति वा कम्पनीको लगानी समेत रोक्का गरी लिलाम गर्न सकिने कानुनी बाटो खुलेको छ।

४. कारोबार र लाभांशमा नयाँ सीमा

• लाभांश कटौती: सहकारीले अब आफ्ना सदस्यलाई १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरण गर्न पाउने छैनन् (यसअघि १८ प्रतिशत थियो)।

• बहु–सदस्यता अन्त्य: एकभन्दा बढी सहकारीमा सदस्य रहेका व्यक्तिले अब दुई वर्षभित्र एउटा मात्र सहकारी रोज्नुपर्नेछ।

• ब्याजमा कडाइ: ऋणको ब्याज पुँजीकरण गर्दा कुल ब्याज रकम सावाँभन्दा बढी हुन नहुने व्यवस्था गरिएको छ।

• संघहरूलाई रोक: सहकारी संघहरूले अब बचत तथा ऋणको कारोबार गर्न पाउने छैनन्। यस्तो कारोबार गरिरहेका संघले ३ वर्षभित्र बन्द गर्नुपर्नेछ।

५. अन्य व्यवस्था र सुरक्षण

• सुरक्षण: सहकारीहरूले निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको सदस्यता लिई बचत र कर्जाको सुरक्षण अनिवार्य गर्नुपर्नेछ।

• प्राथमिकता: समस्याग्रस्त संस्थाबाट रकम फिर्ता गर्दा, व्यवसाय प्रयोजनका लागि अग्रिम रकम बुझाएका व्यक्तिहरूलाई पनि प्राथमिकतामा राखिनेछ।

• जरिवाना: नियम पालना नगर्ने सहकारीका जिम्मेवार व्यक्तिलाई ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्थालाई यथावत् राखिएको छ।