राप्रपाको समानुपातिक सूचीमा खुस्बु ओली: गुटबन्दी र योग्यता बीचको द्वन्द्व

काठमाडौँ — नेपालको निर्वाचन प्रणालीमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको मर्म समावेशीता सुनिश्चित गर्नु भए पनि व्यवहारमा यो अक्सर ‘आफ्ना’ लाई भर्ति गर्ने र ‘योग्य’ लाई पन्छाउने मञ्च बन्दै आएको छ। यसै स्थापित परम्पराका बीच राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले खुस्बु ओलीलाई खस-आर्य महिला कोटाबाट समानुपातिक सूचीको पहिलो नम्बरमा राख्ने निर्णय गरेपछि पार्टीभित्र एउटा नयाँ तरंग र विवाद पैदा भएको छ।

योग्यतामाथि गुटबन्दीको प्रहार?

पछिल्लो तीन वर्षदेखि राप्रपामा सक्रिय खुस्बु ओली आफ्नो बौद्धिक क्षमता, प्रखर तार्किक सोच र प्रभावशाली भाषणशैलीका कारण पार्टीभित्र र बाहिर परिचित छिन्। पार्टीको कार्यसम्पादन समितिको बहुमतले उनलाई खस-आर्य महिला कोटाको शीर्ष स्थानमा मनोनयन गरे पनि पार्टीका केही जिम्मेवार नेताहरूबाटै यसको विरोध हुनुले गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ।

हालै राप्रपा प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र शाहीले ओलीको मनोनयनलाई लिएर सार्वजनिक रूपमै असन्तुष्टि जनाएका छन्। ओलीले विगतमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएको र पार्टीलाई योगदान नगरेको जस्ता आरोपहरू लगाइएका छन्। तर, अर्को पक्ष भने यसलाई “सक्षम महिला नेतृत्वसँगको असुरक्षा” का रूपमा व्याख्या गर्छ। राजनीतिमा स्थापित हुन खोज्ने महिलाको आवाजलाई दबाउने पुरानो प्रवृत्ति हो या उनको बढ्दो लोकप्रियताबाट पैदा भएको नयाँ डर? यो प्रश्न अहिले राप्रपाको आन्तरिक वृत्तमा पेचिलो बनेको छ।

रणनीतिक सन्तुलन कि बाध्यात्मक छनोट?

राप्रपाले ओलीलाई प्रत्यक्षतर्फको सशक्त उम्मेदवार हुँदाहुँदै पनि समानुपातिकमा राख्नुलाई रणनीतिक मानिएको छ। देशभर चुनावी अभियानमा उनको ‘क्यारिज्मा’ प्रयोग गर्न र पार्टीको चुनावी एजेन्डालाई तार्किक ढंगले जनतामाझ पुर्‍याउन उनलाई यो सूचीमा राखिएको देखिन्छ।

यद्यपि, अन्य नयाँ दलहरू (जस्तै रास्वपा) ले नयाँ र प्रतिभाशाली अनुहारलाई स्वागत गरिरहँदा राप्रपा जस्तो इतिहास बोकेको पार्टीमा अनुभवी र प्रमाणित क्षमता भएकी महिलामाथि प्रश्न उठ्नुले पार्टीको समावेशी चरित्रमाथि नै प्रश्नचिह्न खडा गरिदिएको छ।

भय र असुरक्षाको राजनीति

पार्टीभित्रका केही सिमित व्यक्तिहरूले उनको योग्यता चिन्न नसक्नु वा चिन्न नचाहनुको पछाडि व्यक्तिगत राजनीतिक भविष्यको असुरक्षा लुकेको विश्लेषण गरिन्छ। राप्रपा अहिले एकीकृत छ, तर खुस्बु ओली जस्ता प्रभावशाली महिलालाई छायाँमा पार्न खोज्ने खेलले पार्टीको आन्तरिक एकता कति मजबुत छ भन्ने संकेत गर्छ।

निष्कर्षमा, समानुपातिक प्रणालीलाई “आफ्नालाई जागिर खुवाउने माध्यम” मात्र बनाउने कि “नीति निर्माणमा हस्तक्षेप गर्न सक्ने दक्ष व्यक्तित्व पठाउने थलो” बनाउने? राप्रपाका लागि यो परीक्षाको घडी हो। खुस्बु ओलीको मनोनयनमा देखिएको अवरोध केवल एक व्यक्तिको विरोध मात्र नभई नेपाली राजनीतिमा महिला नेतृत्वले भोग्नुपर्ने संरचनात्मक अवरोधको प्रतिविम्ब पनि हो।