जेनजी आन्दोलनका घाइते २,४२९ जनालाई जनही रु १५ हजार राहत दिने सरकारको निर्णय

सरकारले जेनजी प्रदर्शनका क्रममा घाइते भएका दुई हजार ४२९ जनालाई जनही १५ हजार रुपियाँ राहत रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा मङ्गलबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले यो निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले जानकारी दिनुभयो ।

यसै गरी बैठकले नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशलाई जारी गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्जको पुनर्संरचनासम्बन्धी सुझाव समिति पनि बैठकले गठन गरेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडको पुनर्संरचना गर्न आवश्यक अध्ययन गरी सुझाव पेस गर्न प्रकाशजङ्ग केसीको संयोजकत्वमा नेपाल स्टक एक्सचेन्जको पुनर्संरचनासम्बन्धी सुझाव समिति, २०८२ गठन गर्ने निर्णय निर्णय भएको हो ।

त्यस्तै प्रदेश तथा स्थानीय शासनको सहयोग कार्यक्रमका लागि नर्वे सरकारबाट प्राप्त हुने करिव पाँच मिलियन अमेरिकी डलर र स्विट्जरल्यान्ड सरकारबाट प्राप्त हुने करिब २८ करोड १४ लाख रुपियाँ थप अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय पनि भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार सहिद धर्मभक्त मानव अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकमा डा. कल्पनाकुमारी श्रेष्ठलाई तोक्ने निर्णय भएको छ भने माथिल्लो मुस्ताङ क्षेत्रमा विदेशी नागरिकका लागि पदयात्रा अनुमति दस्तुर प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति ५० अमेरिकी डलर वा सो बराबरको विदेशी मुद्रा कायम हुने गरी अध्यागमन नियमावली २०५१ को अनुसूची १२ मा हेरफेर गर्ने निर्णय भएको बताउनुभयो ।