शिक्षा विधेयक २०८० विरुद्ध बर्दियामा निजी विद्यालयको प्रदर्शन

गुलरिया, बर्दिया —
सरकारले संसदमा पेश गर्न लागेको शिक्षा विधेयक २०८० को विरोधमा बर्दिया जिल्लाका निजी विद्यालय सञ्चालकहरू सडकमा उत्रिएका छन्। प्याब्सन (निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल) बर्दियाको अगुवाइमा गुलरिया नगरपालिकाभित्रका करिब दर्जन संस्थागत विद्यालयहरूले शुक्रबार संयुक्त रूपमा प्रदर्शन गरेका हुन्।

प्रदर्शनका क्रममा विद्यालय सञ्चालकहरूले आफ्ना विद्यालयका सवारी साधनहरू सडकमा हिँडाएर विधेयक विरुद्ध शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरे। उनीहरूको आरोप छ — शिक्षा विधेयकमा निजी विद्यालयमाथि गम्भीर रूपमा अंकुश लगाउने र निजी लगानीलाई धरासायी बनाउने खालका प्रावधानहरू समावेश छन्।

प्रदर्शनमा सहभागी विद्यालय सञ्चालक र शिक्षकहरूका अनुसार प्रस्तावित विधेयकमा निम्न कडा प्रावधानहरू छन्:

• निजी विद्यालयहरूलाई अनिवार्य रूपमा गुठीकरण गर्नुपर्ने,

• विद्यालयहरूले कुनै पनि प्रकारको शुल्क लिन नपाउने,

• पाठ्यपुस्तक वितरणको व्यवस्था राज्यले नियन्त्रण गर्ने,

• कम्पनी ऐनअनुसार सञ्चालन भएका विद्यालयहरूलाई क्रमशः नाफामुखीबाट हटाउँदै लैजाने।

प्याब्सनका पूर्व केन्द्रीय सल्लाहकार तथा जनज्योति आवासीय विद्यालयका सञ्चालक निर्मल उपाध्यायले विधेयकको विरोध गर्दै भने, “निजी विद्यालयहरूमा सञ्चालकहरूले ठूलो लगानी गरेका छन्। धेरैजसोले बैंकबाट ऋण लिएर विद्यालय सञ्चालन गरेका छन्। यस्तो अवस्थामा सरकारले ल्याउन लागेको विधेयकले सम्पूर्ण निजी शिक्षा क्षेत्र नै तहस–नहस पार्ने खतरा छ।”

लिटिल हेलन इङ्लिस एकेडेमीका शिक्षक भागवत खनालले भने, “विधेयकको मसौदा यस्तो शैलीमा तयार गरिएको छ, जसले निजी विद्यालय सञ्चालकहरूलाई नै सडकमै ल्याएको छ।”

प्याब्सन बर्दियाले सरकारलाई तुरुन्तै शिक्षा विधेयक पुनरावलोकन गर्न र निजी क्षेत्रको सहभागिता सुनिश्चित गर्न माग गरेको छ। विधेयक संशोधन नभए सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनीसमेत दिएको छ।

हाल बर्दिया जिल्लामा ८ वटा स्थानीय तहहरू रहेका छन्, जसमा करिब ९१ वटा निजी विद्यालयहरू सञ्चालनमा छन्। प्याब्सनका अनुसार प्रस्तावित विधेयक केवल निजी विद्यालयमाथि मात्र होइन, सरकारी तथा सामुदायिक विद्यालयहरूमा समेत नियन्त्रण बढाउने उद्देश्यसहित तयार गरिएको छ।

प्रदर्शनपछि प्याब्सन बर्दियाले आन्दोलनका कार्यक्रमलाई चरणबद्ध रूपमा विस्तार गर्ने जानकारी दिएको छ। यदि सरकारले चाँडै विधेयक फिर्ता नगरेमा देशव्यापी आन्दोलनको सुरुआत गर्ने तयारीमा रहेको जनाएको छ।