लामो समयको अन्यौलका बीच इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा नेपाली भाषा प्रयोग गर्ने सरकारको निर्णयपछि त्यसको कार्यान्वयका लागि तयारी अघि बढाइएको छ ।
यातायात व्यवस्था विभागले सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अङ्ग्रेजी, नेपाली र मिश्रित भाषामा छाप्नका लागि आवश्यक तथ्याङ्क सङ्कलनको काम अघि बढाएको छ । गत चैत २१ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट देवनागरी लिपिमा राख्ने निर्णय गरेको थियो । केही वर्ष पहिलेदेखि नै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट नेपालीमा हुनुपर्ने माग भाषाविद्, सांसदलगायत सबै पक्षबाट हुँदै आएको थियो ।
दुईपाङ्ग्रे, चारपाङ्ग्रे हलुका र चारपाङ्ग्रे हेभी गरी तीन किसिमका सवारी साधन रहेका छन् । यिनलाई फरक आकारका नम्बर प्लेट आवश्यक हुने प्रवक्ता पनेरुले बताए । कस्तो सवारी साधनका लागि कति सङ्ख्यामा नम्बर प्लेट चाहिने भनी यकिन गरिने उनले बताए ।
देशभरका सवारीसाधन दर्ताको तथ्याङ्क विभागसँग नभएकाले अहिले प्रदेशअन्तर्गतका यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट सङ्कलन भइरहेको छ । कुन प्लेट कति चाहिन्छ भनी अनुमानको भरमा छाप्न नमिल्ने हुँदा पहिले यकिन तथ्याङ्क विवरण खोजिएको उनको भनाइ छ ।
पहिले सवारीको प्रकार पत्ता लगाएपछि कुन भाषमा कति छाप्ने भनी तथ्याङ्क सङ्कलन हुने विभागले जनाएको छ । मन्त्रालयले एकै प्रकारको ९नेपाली, अङ्ग्रेजी वा मिश्रित० भनी निर्णय गरेमा त्यही आधारमा गरिने र नभए कति सेवाग्राहीले कुन भाषामा छाप्ने छानेपछि सोही आधारमा गरिने उनले बताए । एकै थरी गर्ने हुँदा त्यही अनुरुप काम गर्न सकिने भए पनि विकल्प हुँदा कसले कुनमा छाने भनी बुझ्न समय लाग्ने उनले बताए । उनले भने, “कसरी गर्ने भनी छलफल भइरहे पनि निर्णय हुन सकेको छैन ।”
यस अघि सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गरिसकेका सेवाग्राहीको अङ्ग्रेजी नै कायम हुनेछ । लगानी गरिसकेकाले त्यसमा परिवर्तन नहुने उनले बताए । नम्बर प्लेट जडानका लागि बुझाउनुपर्ने राजस्व बढी रहेकाले त्यो कम हुनुपर्ने माग नागरिकस्तरबाट उठ्ने गरेको छ । राजस्वको विषय ऐनमा उल्लेखित विषय भएकाले यसको विषयमा संसद्बाट निर्णय हुनसक्ने उनले बताए । उनले भने, “अहिलेसम्म कुनै निर्णय भइसकेको छैन ।”
पुरानो ठेक्काबाट काम गर्दा थप आर्थिक भार नपर्ने गरी कुरा भइरहेको विभागले जनाएको छ । आपूर्तिकता कम्पनी पनि यसमा सकारात्मक रहेको पाइएको छ । इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानका लागि सम्झौता भएको सात वर्ष बित्दासमेत जडानको काम सुस्त छ । कहिले अदालतमा मद्धाका कारण, कहिले कोभिड त कहिले भाषाको विबादका कारण उच्च सुरक्षासहितको सवारी साधनमा प्रयोग हुने नम्बर प्लेट कार्यान्वयन सुस्त भएको हो ।
विभागले विसं २०७३ जेठ १७ गते टाइगर आइटी (द कर्पोरेसन) सँग नम्बर प्लेट आपूर्ति र जडानका लागि सम्झौता गरेको थियो । कम्पनीसँगको सम्झौताको अवधि सकिएपछि विभागले थप्दै आएको छ । प्रविधियुक्त सो नम्बर प्लेटको प्रयोगले सवारी साधनको चोरी, राजस्व छली र आपराधिक क्रियाकलाप रोक्ने अपेक्षा गरिएको छ । विभागले सम्झौतामा वैयक्तिक