वन तथा वातावरण मन्त्रालय: काठको उत्पादनमा थप वृद्धि गरी काठ तथा काष्ठजन्य वस्तुमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन केन्द्रित

काठमाडौँ, साउन १ गते । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले काठको उत्पादनमा थप वृद्धि गरी काठ तथा काष्ठजन्य वस्तुमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन केन्द्रित देखिएको छ । गत आर्थिक वर्षसम्म तीन करोड मात्र उत्पादन भएको काठ चालु आवको जेठ मसान्तसम्ममा जम्मा तीन करोड ३५ लाख घनफिट काठ उत्पादन भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । साथै प्लाइउड उद्योग तथा जडीबुटी मुख्य विदेश निर्यात हुने वस्तुमा परेको छ ।

वनमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले एकवर्षे कार्यकालको प्रगतिबारे आज पत्रकार सम्मेलनमार्फत जानकारी गराउँदै वनको दिगो व्यवस्थापन हुनेगरी वनमा भएका ढलेका, सुकेका र बुढा रुख सङ्कलन गरी काठ दाउराको उत्पादन बढाउन लागेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “काठ दाउराको आपूर्ति गर्ने र फर्निचरलगायत वनजन्य सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योगलाई सरल रूपमा कच्चापदार्थ उपलब्ध गराउने मन्त्रालयको नीति छ । मन्त्रालयले दिगो वन व्यवस्थापन भएको क्षेत्रफल चालु आवमा एक लाख हेक्टर पुर्‍याउने लक्ष्य राखेकोमा हालसम्म शतप्रतिशत प्राप्त भएको छ ।”

मन्त्री शाहीले यो अवधिमा हरित अर्थतन्त्र विकासको दिशा अवलम्बन गर्दै वन तथा वातावरण संरक्षण, हिमाल, हिमताल र हिमनदी संरक्षण, जैविक विविधता प्रवर्द्धन, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनका लागि नीतिगत सुधारका काम भएका जानकारी दिनुभयो ।

नीतिगत सुधार  

सङ्घीयतापछि बन्नैपर्ने महत्त्वपूर्ण चार रणनीतिहरू तयार भई नेपाल सरकारले स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको उहाँले बताउनुभयो । त्यस्तै यस अवधिमा चार वटा वन क्षेत्रका महत्त्वपूर्ण रणनीति स्वीकृत भएका र ११ वटा कानुनी दस्तावेजमा जन अपेक्षा अनुसार संशोधन तथा सुधार गरिएको छ । वन क्षेत्रका राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रियस्तरका महत्त्वपूर्ण कानुनी तथा प्राविधिक दस्तावेज तयार भई स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।

नेपालले तेस्रो राष्ट्रिय रूपमा निर्धारण गरिएको योगदान ९एनडिसी ३।०० सार्वजनिक गरिसकेको छ । त्यसमा आगामी १० वर्षभित्र ऊर्जा, यातायात, वन क्षेत्रसँग सम्बन्धित हरित गृह ग्यास उत्सर्जन न्यूनीकरण गर्न तथा, जलवायु अनुकूलनसम्बन्धी परिमाणात्मक र नीतिगत लक्ष्यहरू तय गरी राष्ट्रिय दस्तावेज तयार गरिएको छ ।

“नेपालको भू–उपयोग क्षेत्र एउटै नक्शामा हेर्न पाइने गरी नेपालको राष्ट्रिय भू–क्षेत्र नक्शाङ्कन र प्रकाशन भएको छ । नेपालमा पाइने वनस्पतिको विवरण एउटै पुस्तकमा अध्ययन गर्न पाइने गरी नेपाल फ्लोरा प्रकाशन भएको छ” मन्त्री शाहीले भन्नुभयो ।

वन मन्त्रायलले यो वर्ष अहिले सम्मकै धेरै अथवा कूल गुनासोमध्ये ६२ प्रतिशत भन्दाबढी फछ्र्यौट गरेको छ । विकास आयोजना सञ्चालनको लागि सहजरूपमा वन क्षेत्रको प्रयोगका सन्दर्भमा सहजीकरण गर्नेगरी केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत वन ऐन संशोधन प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज, वनस्पति उद्यान क्षेत्रमा स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकका प्रवेशका लागि टिकटका लागि अनलाइन प्रणालीको सेवा कार्यान्वयन तथा विस्तार गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।

“हिमाली क्षेत्रका नागरिकको जीविकोपार्जनका लागि महत्वपूर्ण जडीबुटी यार्सागुम्बाको सङ््कलन तथा ओसारपसार सहज बनाउनको लागि निर्देशिका, २०८१ स्वीकृत भएको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले सञ्चालन गर्ने सार्वजनिक संस्थान घाटामा जाने प्रवृत्ति चिर्दै वन निगम र जडीबुटी प्रशोधन केन्द्रमा कार्यान्वयन पक्षमा जोड दिँदै नाफा गएको जानकारी गराउछु ।”

सन् २०२० सम्म ४५ दशमलव ३१ प्रतिशत रहेको वन क्षेत्र सरकार र समुदायद्वारा संरक्षण तथा व्यवस्थापन गरी ४६ दशमलव ०८ प्रतिशत पुगेको छ । यो वर्ष वन उद्यमशीलता र रोजगारीमा उल्लेख्य प्रगति भएको जानकारी गराउँदै मन्त्री शाहीले अहिले सम्ममा ४१ हजार व्यक्ति अथवा एक करोड ४८ लाख ४२ हजार श्रमदिन बराबरको रोजगार प्रदान गरिएको बताउनुभयो ।

जलवायु परिवर्तन र उपस्थिति

नेपालले पहिलो पटक जलवायु परिवर्तन, हिमाल र मानव जातिको भविष्य मुख्य विषय राखी सगरमाथा संवादको पहिलो संस्करण सम्पन्न गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, परराष्ट्र मन्त्रालय तथा वन मन्त्रालयको सहआयोजनामा सम्पन्न गरी सम्मेलनको निष्कर्षस्वरूप २५ बुँदे ‘सगरमाथा कार्य आह्वान’ सार्वजनिक गरिएको छ ।

मन्त्री शाहीले जलवायु परिवर्तनले नेपाल र नेपाली समुदायलाई प्रभाव पारेको विषय अन्तरराष्ट्रियस्तरमा स्थापित भएको उल्लेख गर्नुभयो । “यस वर्ष जर्मनीको बोन सेसनमा हिमाल, माउन्टेनको विषयले महत्वपुर्ण प्राथामकिता पाएको छ” उहाँले भन्नुभयो, “हामीले गतवर्ष माउन्टेन, विपद व्यवस्थापन र जलावायू वित्तको मुद्दासहित कोप–२९ मा सहभागी भएका थियौँ । प्रस्तुत मुद्दामा हाम्रो उपस्थीतिले सार्थकता पाएको छ ।”