विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौता धान्न सकिने गरी मात्र हुने

उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले जलप्रवाही आयोजनाको विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौता (पिपिए) लाई रोक्न नखोजिएको बताउनुभएको छ । प्रतिनिधि सभामा विनियोजन विधेयकका सन्दर्भमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले आर्थिक रूपले धान्न सकिने गरी मात्र पिपिए हुने बताउनुभएको हो ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. २२७ मा उल्लिखित जलप्रवाही आयोजनाको पिपिए ‘टेक एन्ड पेका’ आधारमा गरिने उल्लेख छ । सो विषयमा ऊर्जा उद्यमीको विरोध र संसद्मा समेत प्रश्न उठेको थियो । सो जवाफ दिँदै उहाँले प्रतिफलयुक्त आयोजनामा लगानी गराउने, जलाशययुक्त तथा अर्धजलशययुक्त आयोजनामा लगानीलाई प्राथमिकता दिने सो बुँदाको आशय रहेको बताउनुभयो । “ऊर्जा खपतको सुनिश्चित भएका आयोजनामा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्ने, निजी र बैङ्किङ क्षेत्रको लगानी जोखिम न्यूनीकरण गर्ने, जलशय तथा अर्धजलाशय आयोजनामा लगानी गर्न प्राथमिकता दिने यसको आशय हो,” उहाँले भन्नुभयो, “सुक्खायाममा विद्यमान ऊर्जाको अभाव पूरा गर्ने, सरकारको सम्भावित दायित्व व्यवस्थित गर्ने र आर्थिक रूपले धान्न सकिने गरी मात्र दायित्व सिर्जना गर्नेमा यसले जोड दिन खोजेको हो ।”

वर्तमान सरकारले ऊर्जा क्षेत्रको दीर्घकालीन विकासलक्षित ऊर्जा विकास मार्गचित्र २०८१ मन्त्रीपरिषद्बाट पारित गरेको स्मरण गर्दै उहाँले त्यसको उद्देश्य पूरा गर्न सरकार लागिपरेको उल्लेख गर्नुभयो । मार्गचित्रमा उल्लेख भए अनुसार अब जलप्रवाही (आरओआर) जलविद्युत् आयोजनाका लागि आगामी सन् २०३५ सम्म एक हजार पाँच सय मेगावाट मात्र पिपिए गर्न सक्ने अवस्था रहेको जानकारी गराउनुभयो । मन्त्री पौडेलले वित्तीय जोखिम मूल्याङ्कनका आधारमा ऊर्जा खपत तथा निर्यात यकिन भएका र प्राधिकरणले दायित्व भुक्तान गर्ने सुनिश्चित भएका आयोजनाको विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौता गर्न सकिने स्पष्ट पार्नुभयो ।

उहाँले आगामी आवको बजेटलाई यथास्थितिवादी भन्न नमिल्ने जिकिर गर्दै उहाँले बजेटले लक्ष्य गरेको छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्राप्तिमा शङ्का नगर्न आग्रह गर्नुभयो ।