“सगरमाथा संवादले जलवायु र हिमालको संरक्षणसँगै अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्‍याउँछ सक्छ – भूगोल पत्रकार शर्मा”

जीवन शर्मा/काठमाडौँ । विश्वको सर्वोच्च शिखरको नामबाट यहि जेठ २ देखि ४ गतेसम्म काठमाडौँमा ‘सगरमाथा संवाद’ को आयोजना भैरहेको छ । यो संवाद एक सम्मेलन मात्रै नभएर जलवायु सङ्कटको चपेटामा परेका नेपाल जस्ता जलवायु परिवर्तन गराउनमा नगण्य हुँदा-हुँदै जलवायुजन्य सङ्कटको उच्च असर भोगिरहेको मुलुकहरूको साँझा आवाज उठाउने साँझा मञ्च  हो ।  एक सय ७५ विदेशी पाहुना काठमाण्डौमा विभिन्न मुलुकहरूको प्रतिनिधित्वको उपस्थितिले नेपालले आयोजना गर्न लागेको ‘सगरमाथा संवाद’ जलवायुजन्य सङ्कट समाधानका लागि विज्ञान, कूटनीति र न्यायको सेतु बन्न सक्छ ।

खनिज पदार्थ तपाई/हामी विहान उठे देखि बेलुकाक ननिदाय सम्म, हामी खनिज पदार्थ एवम् वातावरणीय वस्तुको  प्रयोग गरिरहेका हुन्छौं ।  दाँत माँझने वनस्पती निम, दत्तिउन भनौं अथवा वैज्ञानिक युगले तयार पारेका टुथपेष्ट आदि । यी त सामान्य उदाहारण मात्र हुन् । चाहे त्यो यस्ता रासायनिक पदार्थ तथा भौतिक पदार्थ हुन् जुन खानीबाट खनेर निकालिन्छन् । खनिज सम्पदा प्राकृतिक स्रोतमध्ये एउटा महत्वपूर्ण स्रोत हो। पृथ्वीभित्र रहेका तामा, कोइला, चुनढुङ्गा, पेट्रोलियम पदार्थ, ग्याँस, खरी, गेरु, शिशा, म्याग्नेसाइट, स्लेट आदिलाई खनिज भनिन्छ। केही उपयोगी खनिज पदार्थहरूका नाम हुन् – फलाम, अभ्रक, कोइला, बक्साइट परिमार्जन सश्चात (जसबाट अलुमिनियम बन्दछ)।

नेपाल प्राकृतिक स्रोत र साधनले सम्पन्न मुलूक हो। आर्थिक वर्ष २०८०/२०८१ मा यस क्षेत्रको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा ०.१३ प्रतिशत योगदान रहेको थियो। नेपालमा खनिजको उत्खननका लागि गरिएको प्रयासको इतिहास त्यति लामो छैन। खनिज पदार्थको उत्खननलाई अझ प्रभावकारी बनाउनका लागि वि.सं. २०२४ मा भौगर्भिक विभागको स्थापना गरियो। यद्यपि, देशको भूगर्भमा रहेका खनिज पदार्थलाई उपयोग गर्न सकिएको छैन।

जलवायु परिवर्तनको कारण मानव जीवनका पर्यावरणलगायत सामाजिक, आर्थिक, शारीरिक लगायत अधिकांश क्षेत्र प्रभावित हुने अर्थमा अहिले जलवायु परिवर्तनका कारण विश्व अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रतिकूल प्रभावका सम्बन्धमा विशेष जोड दिने गरेको छ ।

जव खनिज पदार्थको उत्थखनन्को दुरुपयोग, विष्फोटन खल्ल अवश्थामा वातावरणीय असन्तुलन हुन पुग्दछ । जलवायु परिवर्तनको उपज बढ्दो विश्वव्यापी तापमान बढ्दो क्रममा छ। बाढीपहिरो, अनियमित वर्षा आदिका कारण सडक, पुल, सिँचाइ, आवास खानेपानीजस्ता भौतिक पूर्वाधारका संरचना निकै प्रभावित हुने देखिन्छन्।

विश्व बैङ्कको प्रतिवेदनले पनि आगामी ५० वर्षमा तापमानमा एक दशमलव पाँच प्रतिशतले वृद्धि हुँदा पनि पाँच प्रतिशत भौतिक पूर्वाधारका संरचना नष्ट हुने जनाएको छ। यसबाट जलवायु परिवर्तनको भयावह स्वरूपको अनुमान निकै त्रासदीपूर्ण हुने देखिन्छ। अझ भौतिक पूर्वाधारका संरचनामा पर्ने प्रभाव नेपालका लागि सबैभन्दा ठूलो क्षतिका रूपमा रहने तथ्याङ्क हाम्रा लागि निकै विषम परिस्थिति हो।

नेपालले भोगिरहेका जलवायुजन्य घटनाहरुका थुप्रै उदाहरणहरु हाम्रा अघि छन् । सन् २०२४ अहिले सम्मकै सबैभन्दा तातो वर्षका रूपमा पुष्टि हुनु आफैँमा जलवायु सङ्कट गहिरिँदै गएको गम्भीर चेतावनी हो ।

सन् १८५० अछि औद्योगिकीकरण सुरु हुनुअघिको तापक्रमको तुलनामा १.५५ डिग्री सेल्सियसले तापमान वृद्धि हुनु भनेको हामी पेरिस सम्झौताअन्तर्गत तय गरिएको १.५ डिग्री सीमासँग निकै नजिक पुगिसकेको सङ्केत हो । यद्यपि, वैज्ञानिक तथ्यहरुका आधारमा हेर्दा त्यो सीमा स्थायी रूपमा ननाघिएको भए पनि अब ढिला नगरी जलवायु परिवर्तनलाई गम्भीरतापूर्वक लिई कार्यान्वयनमा जानु अत्यावश्यक भएको छ ।

वैज्ञानिक अध्ययनहरू अनुसार तापमान वृद्धिलाई १.५ डिग्रीभित्र सीमित राख्ने सम्भावना अझै बाँकी छ । तर त्यसका लागि यही दशकभित्र कार्बन उत्सर्जनमा तीव्र कटौती अनिवार्य छ । यदि हालको उत्सर्जन दर यथावत् रह्यो भने सन् २०५० सम्ममा विश्व आयमा २० प्रतिशतसम्म गिरावट आउने प्रक्षेपण गरिएको छ । दक्षिण एसियाका देशहरुमा यो आँकडा अझै उच्च (करिब २२ प्रतिशत) हुने अनुमान गरिएको छ, जहाँ आर्थिक रूपमा कमजोर देशहरूले अझ ठूलो क्षति व्यहोर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

जलवायु परिवर्तनको अत्यन्त्य जोखिममा रहेका नेपालजस्ता अति संवेदनशील देशहरुका लागि १.५ डिग्रीको लक्ष्य प्राप्त नगर्नु भनेको आर्थिक, सामाजिक विभेद बढ्नाका साथै मानव अस्तित्वमै खतरा उत्पन्न हुनु हो । हिमनदीहरू तीव्र रूपमा पग्लिरहेका छन् । मौसमी चक्रमा आएको असन्तुलनले कृषि, पर्यटन, जलविद्युत्लगायत अर्थतन्त्रका प्रमुख आधारहरूमा गम्भीर असर परिरहेको छ ।

सगरमाथा संवादमा विभिन्न मुलुकका साथै सार्क, बिम्स्टेक, विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकलगायत विकास सहायता संस्था, विश्वविद्यालय, अनुसन्धान तथा सोध केन्द्र, नागरिक समाज, गैरसरकारी संस्थालगायतबाट ६१ विदेशी तथा स्वदेशी संगठन एवं संस्थाले भाग लिएकाछन्।

• सगरमाथा संवादको अर्थ र महत्व

सगरमाथा संवाद कूटनीतिक अवसर हो तर चुनौती पनि हो । यो अवसरलाई सदुपयोग गर्न नेपालले आफ्नो कूटनीतिक नेटवर्कलाई बलियो बनाउन, विभिन्न राष्ट्रहरूको विश्वास जित्न र प्रभावकारी बहुपक्षीय संवादलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । यसैगरी, यस संवादलाई केवल एउटा आयोजनको रूपमा मात्र सीमित नराखी, दीगो परिणाम दिने कूटनीतिक रणनीति र विस्तृत मिसनको सुरुवातको रूपमा उपयोग गर्नुपर्छ ।

हुन त महासचिव एन्टोनियो गुटेर्रेसको नेपाल भ्रमणले नेपालका हिमाली क्षेत्रको समस्या विश्व समुदायले देखेको प्रमाण दिन्छ तर यसको आधारमा ठोस परिणाम प्राप्त गर्न नेपालले थप कूटनीतिक पहल के गर्‍यो ? महासचिवको भ्रमण र कोप सम्मेलनमा नेपालको अवस्थाको प्रस्तुति सकारात्मक भए पनि यसले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्‍यो वा पार्न सकेन भन्ने विषय स्पष्ट हुनुपर्छ ।

जलवायु परिवर्तनको असरको दृष्टिकोणले सबैभन्दा जोखिममा रहेका आर्थिक हिसाबले कमजोर राष्ट्रहरुको भूमिका महत्वपूर्ण भए पनि जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय कूटनैतिक बैठकहरु भने शक्तिसम्पन्न राष्ट्रहरुको अग्रसरतामा मात्र हुने गरेको छ । यस्तो पृष्ठभूमिमा सुरु भएको सगरमाथा संवाद नेपालको दूरदर्शी जलवायुसम्बन्धी कूटनीतिक पहलकदमी हो भन्दा फरक पर्दैन । विश्वकै सर्वोच्च शिखर सगरमाथाका नाममा सुरु गरिएको यो संवादले नेपालको जलवायुसम्बन्धी चिन्तन र सहकार्यका माध्यमबाट समाधान पहिल्याउने प्रयासलाई विश्वसामु पु¥याउने दरिलो माध्यम बनेको छ ।

‘जलवायु परिवर्तन, हिमाल र मानव जातिको भविष्य’ भन्ने मूल विषयले पर्वतीय देशहरूको अवस्था र सम्भावनालाई विश्वसामु राख्न सघाएको छ । कार्बन उत्सर्जनमा नगण्य योगदान पु¥याउने भए पनि हिमाली क्षेत्रले अत्यधिक असर भोगिरहनु परिरहेको यथार्थलाई यसले उजागर गरेको छ । पग्लँदै गरेका हिमनदी, अनियमित मौसमी घटना र प्रकोपले स्थानीय समुदाय मात्र होइन, तल्लोतटीय जनसमुदायलाई पनि गम्भीर असर गरिरहेको छ ।

नेपालले सामुदायिक वन व्यवस्थापन, नवीकरणीय ऊर्जा, विद्युतीय सवारी साधनको प्रवद्र्धन र स्थानीय अनुकूलन अभ्यासहरूलाई प्रस्तुत गर्दै जलवायु जोखिमता भोग्ने राष्ट्र र पीडित मात्र नभई जलवायु सङ्कट समाधान दिने देशको छवि स्थापित गरेको छ ।

नेपालले जलवायु परिवर्तनका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा आफ्नो मुद्दा दायर गरेर उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ । यस्तो पहललाई निरन्तरता दिँदै जलवायु न्यायको विषयलाई सगरमाथा संवादमार्फत प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ र साथ–साथै त्यसको प्रभावकारिता कति दीगो र व्यावहारिक रह्यो भन्ने विषय पनि उठाउनुपर्छ । क्षतिपूर्ति सम्बन्धी न्यायिक प्रक्रियामा नेपालको सफलताको अनुपात कस्तो छ भन्ने कुरालाई गहिरो विश्लेषणको खाँचो छ ।

एउटा कटु सत्य के पनि हो भने जलवायु सम्मेलनजस्ता कूटनीतिक मिसनहरूमा अक्सर प्राविधिक विशेषज्ञता र स्रोतसाधनको अभावका कारणले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको प्रतिनिधित्व ऐतिहासिक रूपमा खासै उल्लेखनीय देखिँदैन । हामीले घरेलु विशेषज्ञता निर्माण गर्नुको सट्टा सधैंजसो बाह्य परामर्शदाताहरूमा निर्भर हुनुले नेपालको विश्वसनीयतामा आँच पुर्‍याएको छ । साथै राजनीतिक अस्थिरता र सरकार परिवर्तनको पुनरावृत्तिले नेपालको एउटा जलवायु पक्षधर राष्ट्रको हैसियतले हुनुपर्ने निरन्तरता र एकरूपताको प्रयासहरूमा पनि गम्भीर समस्याहरू देखापरेका छन् ।

यी कमजोरीहरूलाई समाधान गर्न, कूटनीतिज्ञ, वार्ताकार र प्राविधिक विशेषज्ञहरूको क्षमतावृद्धिमा लगानी गर्नुपर्छ । परराष्ट्र मन्त्रालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालयभित्र एउटा समर्पित टोलीको स्थापनाले हाम्रा प्रयासहरूलाई केन्द्रीकृत गर्न र समन्वय सुधार्न मद्दत पुग्नेछ । त्यस्तो समर्पित टोलीबाट शैक्षिक संस्थाहरू र विचारक समूहहरूसँग सहकार्य गरेर सुदृढ नीति संक्षेपहरू तयार पार्न लगाउँदा नेपालको स्थान बलियो बनाउन सहयोग पुर्‍याउनेछ ।

राजनीतिज्ञ, नीति निर्माता, विद्वान, विज्ञ एवं विषयज्ञाता र अनुसन्धानकर्ताको गहन ढंगको छलफल एवं विचार आदानप्रदान तथा विश्लेषणका माध्यमबाट जलवायु परिवर्तन र पर्वतीय समस्या समाधान तथा सम्भावनामा जोड दिइने छ।

जारी सगरमाथा संवादमा विभिन्न मुलुकका साथै सार्क, बिमस्टेक, विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकलगायत विकास सहायता संस्था, विश्वविद्यालय, अनुसन्धान तथा सोध केन्द्र, नागरिक समाज, गैरसरकारी संस्थालगायतबाट ६१ विदेशी तथा स्वदेशी संगठन एवं संस्थाले भाग लिएका छन्।

संवाद आयोजनाका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय निर्देशक समिति, परराष्ट्रमन्त्री डा.आरजु राणा देउवाको संयोजकत्व र वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीको सहसंयोजकत्वमा व्यवस्थापन समिति गठन गरिएको थियो।

संवादमा उच्चस्तरीय उद्घाटन सत्रसहित एक ‘प्लेनरी सेसन’, समानान्तर सत्र तथा केही साइड इभेन्ट पनि हुने तालिका छ। तेस्रो तथा अन्तिम दिन विदेशी पाहुनालाई नेपालका हिमाल देखाउनका लागि पर्वतीय उडानको व्यवस्था मिलाइएको छ भने संवादको काठमाडौँ घोषणापत्र जारी गरिने छ।

नेपालले संरक्षण गरेको आफ्ना असल अभ्यासबारे विश्वलाई जानकारी गराउन र जलवायु संकट समाधानमा विश्वका असल अभ्यास तथा सामाधानका उपाय सिक्न संवाद  उपयोगीसिद्ध हुने अपेक्षा सरकारले गरेको छ। (जीवन शर्मा नेपालमा रहेर भू-गोल पत्रकारिता एवम् खोजी पत्रकारिता गर्ने एक निडर पत्रकारका रुपमा चिनिन्छन्) ।