कांग्रेस बेगर नै अघि बढ्ने भयो कोशी प्रदेश सभा

कोशी प्रदेश सभा बैठक फेरि पनि मुख्य विपक्षीको अनुपस्थितिमै अघि बढेको छ।

आइतबार १ बजेका लागि डाकिएको बैठकमा मुख्य विपक्षी नेपाली कांग्रेस अनुपस्थित भएपछि कांग्रेस बेगर नै बैठक सुरू हुने भएको छ।

वैशाख ३१ मा सुरू भएको कोशी प्रदेश सभाको बर्खे अधिवेशनमा कांग्रेस लगातार अनुपस्थित बन्दै आएको छ। अधिवेशनको पहिलो दिन नै नेपाली कांग्रेस बैठकमा अनुपस्थित रहने निर्णय गरेको थियो।

प्रमुख सचेतक गोपाल तामाङले सरकार बारेको विवाद सर्वोच्च अदालतबाट टुंगो नलागेसम्म सदन नचलाउन आग्रह गरेको तर कांग्रेसको आग्रह नसुनिएका कारण बैठकमा अनुपस्थित रहेको जानकारी दिए।

कोशी सरकार बारेको विवाद सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको भन्दै कांग्रेसले अधिवेशनको पहिलो दिन नै विश्वासको मत नलिन सरकारसँग आग्रह गरेको थियो।

कांग्रेसकै नेता केदार कार्कीलाई विस्थापित गरेर मुख्यमन्त्री बनेका एमाले नेता हिक्मत कार्कीले कांग्रेसको आग्रह अस्वीकार गरे। सभामुख अम्बरबहादुर विस्टले पनि कांग्रेसको अनुरोध सुनेनन्।

कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा कांग्रेस प्रमुख सचेतक गोपाल तामाङले सोही अनुरोध दोहोर्‍याए। तर, सभामुखले बैठक नरोक्ने जवाफ दिए।

‘उहाँहरूले बैठक रोक्न माग गर्नुभयो तर सभामुखले आइतबार र सोमबार बैठक चलाउने निर्णय लिनुभयो,’ कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा सहभागी नेकपा एकीकृत समाजवादीकी सांसद विद्या चाम्लिङले भनिन्, ‘अब आज र भोलि सदन चल्ने भएको छ। त्यसपछि जेठ २२ मा बैठक बोलाउने कुरा भएको छ।’

आइतबार कांग्रेसले सभामुख विष्टलाई बैठक स्थगन गर्न लिखित पत्र नै बुझाएको थियो। यद्यपि सभामुख कक्षमा त्यसअघि नै सम्पन्न बैठकमा एमाले र माओवादीले आज र भोलि (आइतबार र सोमबार) बैठक चलाउने अडान लिएका थिए। सभामुखले सोही अनुसार बैठक अघि बढाउने निर्णय सुनाएका थिए।

कोशीमा वैशाख २७ मा एमाले नेता हिक्मत कार्की मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि तत्कालीन मुख्यमन्त्री केदार कार्की त्यस विरूद्ध सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। सर्वोच्च अदालतले जेठ १६ का लागि यो मुद्दाको पेशी तोकेको छ।
त्यतिन्जेलसम्म सदनको गतिविधि रोक्न कांग्रेसले आग्रह गरेको थियो।

‘कोशी प्रदेश सरकार गठनका क्रममा वैधानिक प्रक्रिया नपुगेको प्रश्न अहिलेसम्म निरूपण हुन सकेको छैन,’ कांग्रेस प्रमुख सचेतक गोपाल तामाङले भने, ‘सरकार गठनबारेको विषयमा निचोडमा पुग्नकै निम्ति सर्वोच्च अदालतले  यही जेठ १६ गतेलाई मुद्दाको पेशी तोकेको छ। अदालतमा विचाराधीन यो मुद्दाको टुंगो नलागेसम्म प्रदेशसभा बैठक सञ्चालन गर्न नहुने पक्षमा हामी उभिएका छौँ।’