मधेश प्रदेशको ४४ अर्ब ११ करोडको बजेट : कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन र पूर्वाधारको क्षेत्रलाई प्राथमिकता

धीरेन्द्रप्रसाद साह, धर्बेन्द्र झा 

जनकपुरधाम। मधेश प्रदेश सरकारले अगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को लागि कूल ४४ अर्ब ११ करोड ४६ लाख ३२ हजारको राजश्व तथा व्ययको अनुमानित बजेट प्रस्तुत गरिएको छ । बजेटमा कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन र पूर्वाधारको क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

मधेश प्रदेशका अर्थमन्त्री संजयकुमार यादवले प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटमध्ये चालुतर्फ १८ अर्ब २१ करोड ७६ लाख १४ हजार अर्थात् ४१.३० प्रतिशत, पूँजीगत तर्फ २५ अर्ब ६९ करोड ७० लाख १८ हजार अर्थात् ५८.२५ प्रतिशत र वित्तीयतर्फ २० करोड अर्थात् ०.४५ प्रतिशत रहेको छ ।

समृद्धि, सुशासन र सामाजिक न्याय कायम गर्ने उद्देश्यका साथ अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन, निजी क्षेत्रको मनोबललाई उच्च पार्न, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने प्रतिबद्धताका साथ अर्थमन्त्री यादवले प्रदेशको १५ वर्षीय वार्षिक योजना, प्रदेश नीति विनियोजनमाथि भएको छलफल, मौद्रित नीतिलगायतको विषयलाई ध्यानमा राखेर बजेट विनियोजन गरिएको बताउनु भएको छ ।

बजेटमा पाँच प्रतिशत आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्यसहित पूँजीगत खर्चलाई बढाउन प्रदेशमा सञ्चालित योजनाहरु समयमै सम्पन्न गर्न र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुलाई अनुगमन निरीक्षण गरी संघ सरकारको समन्वयमा अगाडि बढाउन प्रदेश सरकारले क्यालेण्डर जारी गर्ने, त्रैमासिक रुपमा प्रगति विवरण आयोजना आयोगलाई बुझाउने नीति अबलम्बन गरिएको छ ।

प्रस्तुत बजेटमा कृषितर्फ दुई अर्व ६२ करोड ८५ लाख २७ हजार रकम विनियोजन गरिएको छ । किसान कार्ड वितरण, किसानलाई विदेश भ्रमण, कृषिमा आत्मनिर्भरताका लागि १० वर्षे गुरुयोजना निर्माण, प्रशोधन भण्डारण निर्माण, माटो परीक्षणको लागि प्रयोगशाला निर्माण, किसानहरुको खेतीपातिको लागि जडान गरिएको विद्युतीय मिटरको महशुल तिर्न, घुम्ती कृत्रिम गर्भाधान, कृषि सडक निर्माण जस्ता कार्यक्रमको लागि उक्त बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

बजेटमा चुरे संरक्षण तथा व्यवस्थापन ऐन निर्माण गर्न जलवायु परिवर्तनका असर कम गर्नको लागि वन म्यान वन ट्रि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न तीन करोड, वन विकासको लागि १५ करोड, इकोपार्क निर्माण जस्ता कार्यक्रमको लागि १० करोड, नदी र नाला नियन्त्रण र संरक्षणका लागि ३० करोड रकम विनियोजन गरिएको छ ।

विगतमा सञ्चालन भएको मधेश प्रदेश हरित प्रदेश कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । प्रदेशका ऐतिहासिक एवम् धार्मिक महत्वका स्थानहरु जानकी मन्दिर, कञ्चनवन, दुर्वाशागढी, शम्भुनाथ, सलहेश फुलावारी, कमलदहसहितको धार्मिक स्थानको संरक्षणको लागि बजेट विनियोन गर्दै गढीमाईको पूर्वाधार विकास निर्माणको लागि दुई करोड विनियोजन गरिएको छ ।

बजेटमा प्रत्येक पालिकाको स्वास्थ्य चौकीमा एमबीबीएसको सेवा सञ्चालन र गरिब जेहेन्दारको निःशुल्क ल्याब परीक्षणको लागि पाँच करोड, घुम्ती स्वास्थ्य परीक्षणको लागि पाँच करोड, बाराको झिटकोहियामा सरुवा रोग अस्पताल सञ्चालनको लागि दुई करोड, मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा १५ करोड, छवटा अस्पतालको स्त्तरोन्नतीको लागि १० करोड, प्रत्येक पालिकामा बर्थिङ्ग सेवा बिस्तार गर्न २५ करोड  बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको लागि कूल पाँच अर्ब ४७ करोड ३४ लाख ७८ हजार रकम विनियोजन गरिएको छ ।

त्यसैगरी, दलित विकास समितिको लागि १२ करोड, मधेश प्रदेश कृषि विश्वविद्यालयको लागि ३० करोड, सर्लाहीको चक्रघटामा कन्या कलेज स्थापनाको लागि एक करोड, र मधेशको गौरवमय इतिहास लेखन गर्न तीन करोड रकम विनियोजन गरिएको छ । मधेश सरकारले सञ्चालन गरेको बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ अभियान अन्तर्गतको छोरी बीमा, छात्रालाई छात्रबृत्ति जस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ ।

मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियानलाई निरन्तरता दिँदै आठ करोड बजेट छुट्याएको छ । खेलेगा मधेश तो खिलेगा मधेश नाराका साथ मधेश प्रदेशमा राष्ट्रियस्तरको रंगशाला पूर्वाधार निर्माणका लागि २५ करोड, धुवाँमुक्त भान्सा अभियानअन्तर्गत एक परिवार एक विद्युतीय चुलो कार्यक्रम सञ्चालनका लागि १२ करोड, लुकेको प्रतिभालाई प्रोत्साहन गर्न १५ करोड, उज्यालो प्रदेश कार्यक्रम सञ्चालनका लागि २५ करोड, बैदेशिक रोजगारमा जानेहरुको लागि सीपमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न तीन करोड, एक परिवार एक रोजगार नीतिअनुरुप मधेश स्वरोजगार कार्यक्रम सञ्चालनका लागि १० करोड रकम विनियोजन गरिएको छ ।

साना तथा मझौला ट्ववेल कार्यक्रमका लागि एक अर्ब २० करोड, मधेश प्रदेशको आफ्नो वित्तीय संस्था खोल्नका लागि १० करोड बजेट निर्धारण गरिएको छ ।

मधेश प्रदेश सभाको पहिलो अधिवेशनको शुक्रबार बसेको २६ औं बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको लागि अनुमान गरिएको खर्च व्योहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक स्रोतको राजश्वबाट चार अर्ब ३७ करोड ८१ लाख दुई हजार, नेपाल सरकारबाट राजश्व बाँडफाँड वापत प्राप्त रु. ११ अर्ब ३८ करोड १९ लाख र सामान्यीकरणवापत प्राप्त अनुदान रु. सात अर्ब ४१ करोड ५० लाख रहेको छ ।

यसैगरी, चालु आवको विनियोजनबाट बचत हुने नगद मौज्दात रु.१२ अर्ब नब्बे करोड ११ लाख, विशेष अनुदान ४९ करोड, समपुरक अनुदान ९८ करोड, संघीय सरकारबाट सर्सत योजनाको लागि प्राप्त अनुदान रु. चार अर्ब ५६ करोड ८५ लाख गरी जम्मा रु. ४४ अर्ब ११ करोड ४२ हजार व्यहोर्दा रु. दुई अर्ब न्युन हुने र सो न्युन पुर्ति गर्न अगामी आर्थिक वर्षमा आन्तरिक ऋण परिचालन गर्ने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।