इलाम बाढीपीडित घोषित, सरकारले तीन महिनाका लागि संकट क्षेत्र घोषणा

सरकारले बाढीपहिरोबाट ठुलो क्षति पुगेको इलाम जिल्लालाई तीन महिनाका लागि विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले शुक्रबार यो निर्णय गरेको हो।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलका अनुसार, असोज १८ गतेको भीषण वर्षा र पहिरोबाट इलाममा ३९ जनाको मृत्यु भएको थियो भने सयौँ घर भत्केका कारण हजारौँ नागरिक विस्थापित भएका थिए। त्यसैले इलामलाई तत्काल राहत र पुनर्निर्माणका लागि सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको हो।

विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार, सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा भएपछि सरकारले प्रभावित क्षेत्रमा सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालय, शिक्षण संस्था र अन्य संस्थालाई अस्थायी रूपमा बन्द गर्न, कर्मचारी खटाउन, स्रोत साधन परिचालन गर्न र सहयोग टोली पठाउन सक्ने व्यवस्था छ।

यसैबीच, मन्त्रिपरिषद्ले ऊर्जा क्षेत्र सुदृढीकरणका लागि २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऊर्जा बन्ड निष्कासन गर्ने स्वीकृति दिएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको करिब दुई हजार रोपनी जग्गा हिनामिनाबारे प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा पठाइएको छ।

सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग र त्यसका जिल्ला समिति खारेज गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। उक्त आयोग तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा गठन भएको थियो।

त्यसैगरी, नेपाल प्रहरीले चार जना डिआइजी — सुशीलसिंह राठौर, उमाप्रसाद चतुरवेदी, हिमालयकुमार श्रेष्ठ र डम्बरबहादुर विक — लाई एआइजीमा बढुवा गरी पदस्थापन गरेको छ।

सरकारको यो निर्णयपछि इलाममा राहत र पुनर्निर्माण कार्य तीव्र गतिमा अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।