‘एमसिसी परियोजना भदौदेखि कार्यान्वयनमा’

काठमाडौँ, असार २६ गते । परराष्ट्रमन्त्री नारायणप्रकाश साउदले विभिन्न मित्रराष्ट्र मुलुकसँग भएका विकास सम्झौता कार्यान्वयन चरणमा रहेको बताउनुभएको छ । प्रतिनिधि सभा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिको बैठकमा सोमबार उहाँले नेपाल र अमेरिकी सरकारको सहयोग अनुदानसम्बन्धी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) सम्झौता अन्तर्गतको परियोजना भदौदेखि कार्यान्वयनमा जाने बताउनुभयो ।

परराष्ट्रमन्त्री साउदले पाँच वर्षमा सम्पन्न हुने गरी एमसिसी परियोजना सञ्चालन हुने जानकारी दिनुभयो । उहाँले चीन सरकारसँग भएको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ्स परियोजना (बिआरआई) कार्यान्वयनका लागि थप छलफलको चरणमा सरकार रहेको बताउनुभयो । उहाँले अहिलेसम्म यस परियोजना अन्तर्गत औपचारिक रूपमा कुनै पनि योजना सुरु भइनसकेको जानकारी दिनुभयो । सन् २०१७ मा नेपाल र चीन सरकारबिच बिआरआई सम्झौता भएको थियो ।  उहाँले भन्नुभयो, “प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीको नीति एकै छ । तपाईंहरूलाई विश्वस्त रहन आग्रह गर्छु ।” उहाँले परराष्ट्र नीति कुनै एक वा दुई दलको भन्दा पनि एउटै हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले रोकिएको सगरमाथा संवादलाई अगाडि बढाइने र परराष्ट्र मामिलाका विविध बौद्धिक विषयमा बहस र छलफल चलाउनेतर्फ काम भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।

विदेशमा रहेका नेपालीको तथ्याङ्कका विषयमा केही जटिलता रहेको बताउँदै परराष्ट्रमन्त्री साउदले विभिन्न मुलुकका कूटनीतिक नियोगमार्फत तथ्याङ्क लिने काम भइरहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले यस विषयमा राज्यको प्रमुख दायित्व रहेको र उचित ज्याला, सामाजिक सुरक्षा तथा रोजगारीको प्रत्याभूति लिएर जाओस् भन्नेमा सरकारको चासो रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

“श्रम सम्झौता भएका मुलुकमा जानु उपयुक्त हो तर जुन देशमा श्रम सम्झौता भएको छैन, त्यहाँ जानु हुँदैन,” उहाँले भन्नुभयो, “यस विषयमा श्रम मन्त्रालयसँग छलफल चलिरहेको छ । कतिपय विषय अन्य मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा गर्नुपर्ने भएकाले त्यसमा सरकार सचेत छ ।” उहाँले रुसको सेनामा नेपाली नागरिकको भर्ना सम्बन्धमा आएका समाचारलाई लिएर रुसको मस्कोस्थित दूतावासमा थप बुझ्न निर्देशन दिइएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले भिसाको सन्दर्भमा केही देशका लागि अनअराइभल भिसा दिन सहज रहे पनि केही देशका लागि कठिन रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले सार्कलाई पूर्ण रूपमा सक्रिय बनाउन नेपालको पहल भइरहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले सार्कका गतिविधि र शिखर सम्मेलनका विषयमा नेपालको भूमिका सन्दर्भमा नेपालको धारणा स्पष्ट रहेको बताउनुभयो ।

परराष्ट्रमन्त्री साउदले भन्नुभयो, “सार्कको अध्यक्षता नेपालले गरे पनि अन्य समिति जस्तो अध्यक्षको निर्देशनमा अन्य पदाधिकारीले काम गर्ने अवस्था छैन । सबै मुलुकको सहमति नभई व्यावहारिक रूपमा सार्क सक्रिय हुन सक्दैन ।”

उहाँले राजनीतिक दलका नेता मात्र नभई सबैले कूटनीतिक क्षेत्रसँग सम्बद्ध व्यक्तिसँग भेट गर्दा मर्यादित र राज्यको जानकारीमा हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

परराष्ट्रमन्त्री साउदले सीमा नाकाको व्यवस्थापनका विषयमा भूकम्पको समयदेखि उत्तरतर्फका सीमा नाका व्यवस्थित हुुन नसकेको जानकारी समितिलाई गराउनुभयो । उहाँले तातोपानी नाका पूर्ण रूपमा खुलाउन र कोरला नाकालाई व्यवस्थित गर्न नेपालतर्फ पूर्वाधार बनाउन सरकार गम्भीर रूपमा लागेको जानकारी दिनुभयो । परराष्ट्रमन्त्री साउदलले भन्नुभयो, “ती विषयमा चीन सरकारसँग छलफल भएको छ । प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका क्रममा सो विषयमा नेपालका तर्फबाट कुरा राखिने छ ।” उहाँले राजदूत नियुक्तिको विषय छलफलमै रहेको बताउनुभयो ।

हवाई प्रवेश र समग्र हवाई पद्धतिका विषयमा छलफल भइरहेको बताउँदै परराष्ट्रमन्त्री साउदले छोटो र सस्तो प्रवेशमार्ग होस् भन्नेमा सरकार संवेदनशील रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले माथिल्लो कर्णालीका बारेमा भारत सरकारसँग आबद्ध कम्पनीसँग सम्झौता भएको र त्यही अनुसार काम अघि बढ्ने जानकारी दिनुभयो ।

परराष्ट्रमन्त्री साउदले भारतमा हुने गोर्खा भर्ती अहिलेका लागि रोकिएको र त्यस विषयमा थप छलफल नभएको बताउनुभयो । सो विषयमा राष्ट्रिय सहमतिमा निर्णय लिइनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले भारतको संसद्मा राखिएको म्युरल नक्साको विषयमा दूतावासले प्रतिवेदन तयार पारिरहेको जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले विद्युतीय राहदानीका सन्दर्भमा २८ लाख राहदानी छपाई भेरिएसनमार्फत गर्न र नयाँ टेन्डरका लागि मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गरेको उल्लेख गर्नुभयो । पाँच वर्षको अवधिमा राहदानी ५० लाख छाप्नुपर्नेमा २० लाख मात्र छापिएको बताउँदै परराष्ट्रमन्त्री साउदले भन्नुभयो, “त्यो पनि नसकिँदै ठेक्कामा जानुपर्ने भएकाले तत्कालका लागि भेरियसनमार्फत पूर्ति गर्न लागिएको हो ।”