आर्थिक वृद्धि दर पाँच प्रतिशत नघाउँछौँ

प्रमुख दुई दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) बिच राजनीतिक समझदारीका आधारमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) का अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओली २०८१ असार ३० गते प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त हुनुभयो । प्रधानमन्त्री ओलीले २०८१ साउन ६ गते प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिनुभयो । सो हिसाबले यो सरकार कात्तिक ६ गते सय दिन पूरा गर्दै छ ।

यस अवधिमा सरकारले के कस्तो उपलब्धि प्राप्त गर्न सफल भयो ? देश र जनताका पक्षमा गरेका सम्झिनलायक काम के के भए ? यी विषयमा केन्द्रित भएर नेपाल सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङसँग गोरखापत्रका लागि लोकबहादुर चौधरीले गर्नुभएको कुराकानी :

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले कात्तिक ६ गते एक सय दिन पूरा गर्दै छ । यस अवधिमा सरकारबाट भएका मुख्य उपलब्धि के के हुन् ?

पहिलो कुरा त, २२ वटा मन्त्रालयका मन्त्रीहरूसँग सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको कार्यसम्पादन सम्झौता भएको छ । सबै मन्त्रालयबाट सम्झौता अनुसारको कार्यसम्पादन प्रतिवेदन आउने क्रममा छ । ६ गतेसम्म सबै मन्त्रालयको प्रगति प्रतिवेदन आइपुग्छ । सबै मन्त्रालयका मन्त्रीहरूले सम्झौता अनुसार तदारुकतासाथ काम गरेको देखिएको छ । ९० प्रतिशतभन्दा बढी काम भएको भन्न सकिएला तर प्रतिवेदन अध्ययन गरेपछि कामको यकिन मूल्याङ्कन होला । मैले नेतृत्व गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको उपलब्धिबारे प्रतिवेदन बुझाइसकेका छौँ । हामीलाई १५ वटा कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने सूची थियो, तयार गरी प्रधानमन्त्री कार्यालयमा शुक्रबार नै बुझाएका छौँ । अरू मन्त्रालयको प्रतिवेदन आउने क्रम जारी छ ।

सामान्यतया शान्ति प्रक्रियाको काममा प्रगति, सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक प्रमाणीकरण, अर्थतन्त्रमा सुधारसहित राजनीतिक स्थायित्वलगायतका काम सरकारले गरेको देखिन्छ । सरकारको कामको उपलब्धि बुँदागत रूपमा भन्नुपर्दा के के हुन सक्छ ? 

सामान्यतया हरेक मन्त्रालयलाई दिएको जिम्मेवारीबारे प्रतिवेदन तयार भएको छ । पहिलो खण्डमा एक सय दिनको उपलब्धिको प्रतिवेदन तयार छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा भने २०६३ मङ्सिर ५ गते भएको बृहत् शान्ति सम्झौताको महत्वपूर्ण पाटो जुन थियो, बेपत्ता पारिएकाको छानबिन गर्न आयोग गठन गर्ने, शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्‍याउने विषय अब अघि बढेको छ । टिआरसी विधेयक प्रमाणीकरण भएर आयोग गठनको चरणमा छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ आफैँ पटक पटक प्रधानमन्त्री हुँदा पनि शान्ति प्रक्रियाको विषय टुङ्गोमा पुग्न सकेको थिएन । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने गरी विधेयक प्रमाणीकरणको काम भएको छ । करिब १६ वर्षपछि विधेयक संसद्बाट पारित भएर यो काम अघि बढेको छ । यो युगीन काम हो ।

दोस्रो कुरा, सरकार गठन हुँदा विद्यमान राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्य गरी राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्ने कुरा भएको थियो । प्रमुख दुई दलबिच भएको सातबुँदे सम्झौता अनुसार बनेको सरकारले राजनीतिक स्थायित्व दिएको छ । जनतामा विश्वास कायम गर्न, नीतिगत स्थायित्वका आधारमा समृद्धिको अभियान अघि बढाउन, सुशासन कायम गर्न, पुँजीगत खर्च बढाउन, गरिबी निवारण गर्ने गरी सरकारले काम भइरहेको छ । विनासको डिलमा पुगेको अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउने काम यो सरकारले गरेको छ । दुग्ध विकास संस्थानबाट किसानले पाउनुपर्ने बक्यौता भुक्तानीका लागि सरकारले स्रोत सुनिश्चित गरिसकेको छ । सर्वदलीय संसदीय छानबिन समितिले सहकारी ठगीबारे दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा गएको छ ।

राजस्व सङ्कलनमा करिब १३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । आर्थिक वृद्धिदर बढेर साढे पाँच प्रतिशतसम्म पुग्ने प्रक्षेपण विश्व बैङ्कले गरेको छ । यसअघिपुँजीगत खर्च निकै कमजोर थियो । यो सरकार गठन भएपछि पुँजीगत खर्चमा वृद्धि भएको छ । प्रमुख दुई दल मिल्दा मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व कायम भएको सन्देश त गएको छ, बाँकी साना दलहरूको असन्तुष्टि बढेको देखिन्छ नि ?

त्यो त साना दलको पीडा र कुण्ठा हो । दुई दल मिल्दा अवसर नपाइने भयो, दुई दल मिलेर मात्र सरकार चलाउने भए भन्ने चिन्ता उनीहरूमा छ । यो सरकार करिब दुई तिहाइ बहुमतको सरकार हो । सरकार छाड्नुपर्दाको पीडा त अरू दलमा पर्नु स्वाभाविक हो । तथापि साना दलको हितलाई ध्यानमा राखेर हामीले सरकार सञ्चालन गर्छौं । साना दललाई समेत समेटेर छलफल गर्ने छौँ । निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराउने नीति सरकारको छ ।

सरकार गठन हुँदैगर्दा प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्ने भन्नुभएको थियो, त्यसमा के के काम भइरहेको छ ? 

भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता प्रधानमन्त्रीज्यूको पुरानै अभियान हो । सो अभियान अहिले पनि आएको हो । सरकारले त्यसमा तदारुकतासाथ काम थालेको छ । सहकारीमा देखिएको अपचलनलाई समाधान गर्ने पनि सुशासनकै एउटा महत्वपूर्ण अभियान हो । सरकारले गर्ने काम पारदर्शी छन् । पारदर्शिता सुशासनको कदम हो । असोज ११ र १२ गते मुलुकमा भीषण वर्षाका कारण ठुलो जनधनको क्षति भयो । पीडितलाई सरकारले राहत र क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरेको छ । अति प्रभावित क्षेत्रमा एक करोड रुपियाँसम्म सहयोग दिने, अलि कम क्षेत्रलाई ७५ लाख र त्योभन्दा कम प्रभावित ठाउँमा ५० लाख रुपियाँ पठाउने सरकारले निर्णय गरी रकम निकासा गरेको छ । नेपालमा सुशासन कायम गर्न डिजिटल नेपालको अभियान पनि सरकारले सुरु गरेको छ । एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणालीमा हामी गएका छौँ, यो पनि सुशासनकै अभियान हो । सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले दिने सेवालाई प्रभावकारी बनाउने काम सरकारले गरिरहेको छ । पहिलेको तुलनामा अहिले जनतामा सेवा प्रवाह सहज र छरितो बनेको छ ।