चुरेको दोहोनले संरक्षित चुरे बिनास भएर मधेस मरुभूमी बन्ने खतरा


लेखक : admin      २५ जेष्ठ २०७८, मंगलवार ०१:३५ मा प्रकाशित     
चुरेको दोहोनले संरक्षित चुरे बिनास भएर मधेस मरुभूमी बन्ने खतरा

-डा.डिआर उपाध्याय,

हालै सरकारले खानीजन्य वालुवा, ढुंगा, गिटी भारत निकासी गर्ने नीति सार्वजनिक गरेको छ। यो नीति देशको हितमा छैन । चुरेको लोभ लाग्दा हरियो पहाड र जंगल फाँडेर सीमित ब्यक्तिको त फाईदा होला तर देशको बिकास हुदैन । केही सीमित व्यक्तिको स्वार्थ पूरा गर्न यो नीति ल्याइएको छ। चुरेको दोहोनले संरक्षित चुरे बिनास भएर मधेस मरुभूमी बन्ने खतरा उत्पन्न भएको छ ।

चुरेको दोहोनले बाढी, डुवानको समस्या अझैं पनि छ। त्यसैले व्यापार घाटा कम गर्ने नाममा खानीजन्य ढुंगा, गिटी, बालुवा निकासी गर्ने बजेट घोषणा राम्रो छैन ।चुरे श्रृंखला भित्र नदीले बनाएका केही खोंचहरु जस्तै सिन्धुलीको मरिण र कमला खोच, डडेलधुराको रङगुन उपत्यकाका साथै भित्री मधेसको दाङ, देउखुरी, सुर्खेत, चितवनको उपत्यकासमेत पर्दछन्।

चुरे श्रृंखला नेपालका ७७ जिल्लामध्ये ३७ जिल्लाका केही भाग ओगटने गरी फैलिएको पाइन्छ । सरकारले आफैले लगानी गरेर संरक्षण गरिरहेको चुरेया दोहन गर्न बजेटमै नीति ल्याउनु दुर्भाग्य हो। आम जनता र आउँदा सन्ततीका लागि बाढी, हानीको हाहाकारको डरलाग्दो अवस्थाको कल्पना कसैले गरेको छैन । चुरेको बहुउपयोगी गुणले नै यसको महत्वलाई विश्व जगतमा स्थापित गराएको छ। चुरे बिनास हुँदै जाँदा पानीका स्रोतहरु सुक्दै गएर खानेपानीको हाहाकार हुने खतरा छ ।

सिचाईका श्रोत सुक्ने भएकाले कृषि उत्पादनमा कमी आउने छ। कृषीयोग्य जग्गा कटाउन वा क्षयिकरण भएर रोजगारी र उत्पादनमा कमी आउँछ। हाल नेपालमा सस्तो र सुलभ तरिकाले पाउने नदी र नदी जन्यवस्तु महँगिएर जान्छन्। भारत निकासीले सीमा पार अपराध बढेर जान्छ। भविष्यमा लाखौं रोजगारी सिर्जना गर्ने प्राकृतिक पूर्वधार नष्ट भएर जान्छ।

यसले चुरे विनास गर्ने तराई मधेसलाई मरुभूमीकरण गर्ने निश्चित नै छ। भविष्यमा प्रभावित तराई मधेसमा पर्ने जिल्लाका उर्वरभूमी समाप्त भएर जनताको जीवन नै संकटमा पर्ने खतरा छ । भरपर्दो वैज्ञानिक पर्यावरणीय तथा वातावरणीय अध्ययन नगरी ल्याइएको ढुंगा, गिट्टी, बालुवा आदि उत्खनन् गरेर निर्यात गर्ने कार्य रोकिनु पर्दछ।

यसविरुद्ध यतिबेला सिंगो मुलुक जागेको छ। राजनीतिक दल, विज्ञ तथा नागरिकस्तरबाट यसको चर्को विरोध तथा आलोचना भएको छ। ’मुलुकको माटो’ बेचेर व्यापार घाटा कम गर्न तयार हुने यो सरकारको नियत के हो ? नागरिकस्तरबाट गम्भीर प्रश्नहरू उठेका छन । व्यापार घाटा कम गर्ने अरु थुप्रै उपाय र रणनीति हुनसक्छन् । कुनै अध्ययनबिना नै हचुवाका भरमा कतैबाट निर्देशित भएर सरकारले यो प्रावधान बजेटमा घुसाएको देखिन्छ। व्यापार घाटा कम गर्ने संभावनाबारे के सरकारले विज्ञहरूसँग गम्भीर परामर्श गरेको छ ? के यसबारेमा कुनै सघन गृहकार्य र अध्ययन भएको छ ? छैन ।

माटोमाथि बेइमानी गर्नु हुदैन । राष्ट्रप्रति गद्दारी गर्नु हुदैन । विज्ञहरूले भनिसकेका छन्, ’यस्तो प्रावधानले व्यापार घाटा कम हुँदैन। चुरै क्षेत्रमा क्रसर माफियाहरुले जरा गाडेर बसेका छन । राज्य भने निरीह जस्तै छ। चुरे दोहनको दादागिरी रोक्नुको सट्टा राज्यले रमिता हेरिरहेको छ। चुरे बचाउका लागि उठेको तरंग अब सजिलै शान्त हुनेवाला छैन। सरकारको यो नीति भनेको चुरे तराई मधेस क्षेत्रका ढुंगा बालुवा गिटी भारत निकासी गर्न बाटो खोल्नु हो।

सरकारले छिमेकीलाई खुसी पार्ने नाममा यस्तो प्रावधान बजेटमा घुसाएर प्रकृति दोहनलाई संस्थागत गर्ने प्रयास गरेको छ। छिमेकीलाई खुसी पार्ने नाममा माटो नै बेच्न तयार हुनु मातृभूमिप्रतिको बेइमानी हो । यसले सत्ताको लागि क्षणिक रुपमा केही फाईदा होला तर दीर्घकालीन रुपमा मुलुक र जनताको लागि यो निकै घातक हुनेछ । चुरे तराई मधेस क्षेत्रमा ढुंगा बालुवा जस्ता प्राकृतिक श्रोतको दोहनसँग त्यहाँको वातावरणमा गम्भीर नकारात्मक असर देखिन थालेको छ ।

सरकारले ती पदार्थको उत्खनन् रोक्ने प्रयास गरे पनि त्यो संभव हुन सकेको छैन। किन की राजनीतिक संरक्षणका कारण ठेकदार र माफियाहरुले सबैलाई घुमाइरहेका छन । जसको कारण लुकीछिपी यो धन्दा हुँदै आएको छ। लुकीछिपी हुँदै आएको यो धन्दा अब खुलेयाम हुने भएको छ। प्रकृति दोहन खुल्ला गर्ने सरकारको नीतिले चुरेको वातावरणीयमा गम्भीर संकट आउने देखिन्छ । तराई जलभण्डार मासिएर यहाँको अनुपम जैबिक विविधता समेत नासिने खतरा छ।करिब आठ वर्षदेखि रोकिएको प्रकृतिको अवैध उत्खनन् र निकासीलाई अहिले खुला गर्नुपर्ने वाध्यता किन ?

यो प्रश्न सरकारलाई सोध्न चाहान्छु । यसको जबाफ सरकारसँग छ ? विकास निर्माणको बाहनामा भइरहेको प्रकृतिको दुरुपयोग र अवैध उत्खनन्लाई रोक्नुको सट्टा उल्टै खुलेयाम प्रकृति दोहनलाई प्रोत्साहन गर्ने यो नीति ठिक छैन । प्रकृति दोहनले हाम्रा खोलनाला भासिँदै अनि सुक्दै गएका छन्।

मनपरी रुपमा बालुवा, गिटी ढुंगा निकाल्दा नदी खोलाको नापनक्सा नै बिग्रिएको छ। उत्खननकै चक्करमा चुरे क्षेत्रको बनजंगल अनि डाँडाकाँडा नांगिएका छन्, मासिएका छन्। यो गलत नीतिले प्रकृति दोहनका माफियाहरूको मनोबल झन् उच्च बनाएको छ।

Copy link
Powered by Social Snap